फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Shimla News ›   hp govt decrease the cement rate in the state

गुड न्यूज! हिमाचल में सस्ता हो गया सीमेंट

Wed, 02 Jul 2014 05:06 PM IST
Updated Wed, 02 Jul 2014 05:06 PM IST
विज्ञापन
hp govt decrease the cement rate in the state

हिमाचल में सीमेंट 15 से 35 रुपये प्रति बैग सस्ता होने जा रहा है। मंगलवार को सीमेंट कंपनियों के साथ मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की बैठक के बाद सरकार ने ये ऐलान किया।

विज्ञापन


बैठक में शामिल तीनों सीमेंट निर्माता कंपनियां जेपी, अंबुजा और एसीसी इस फैसले से सहमत हैं। वीरवार से कम हुए रेट मार्केट में दिखेंगे। दाम कहां कितने कम होंगे, ये ढुलाई की दूरी के हिसाब से तय होगा।
विज्ञापन


बार-बार सीमेंट रेट बढ़ने से परेशान सरकार के लिए भी विधानसभा के मानसून सत्र से पहले यह अच्छी खबर है। प्रदेश में वर्तमान में सीमेंट के रेट 320 से 350 रुपये प्रति बैग हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन

सीएम ने कहा बढ़ने नहीं देंगे कीमतें

hp govt decrease the cement rate in the state

सीमेंट कंपनियों के शीर्ष अफसरों के साथ सुबह पहले उद्योग मंत्री मुकेश अग्निहोत्री की बैठक हुई। इसमें सहमति बनने के बाद मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के साथ बैठक की गई।

सीएम ने साफ किया कि प्रदेश सरकार ये सहन नहीं करेगी कि पड़ोसी राज्यों की अपेक्षा हिमाचल के लोगों को मंहगी दरों पर सीमेंट मिले। उन्होंने सीमेंट कंपनियों से कहा कि कोई भी निर्णय लेने से पहले प्रदेश के लोगों के हितों को ध्यान में रखा जाए।

बैठक में मुख्य सचिव पी मित्रा, सचिव उद्योग आरडी धीमान, निदेशक उद्योग राजेंद्र सिंह आदि थे।

अवैध खनन पर भी रोक लगाएगी सरकार

hp govt decrease the cement rate in the state

हिमाचल में अवैध खनन रोकने तथा रेत-बजरी के दामों में कमी लाने के लिए राज्य सरकार ने नदी किनारों, सरकारी भूमि और वन भूमि पर खदानों की खुली नीलामी करने का फैसला लिया है। उद्योग मंत्री मुकेश अग्निहोत्री की अध्यक्षता में आयोजित उद्योग विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक में ये निर्णय लिया गया। राज्य में 2009 से नदी-नालों में खदानों की नीलामी नहीं हुई है।

ये प्रतिबंध 5 साल बाद खुलने जा रहा है। सरकार ने शुरू में ऊना जिला में 30 खदानों की नीलामी करने का फैसला लिया है। इसके बाद कांगड़ा और हमीरपुर जिलों में नीलामी होगी। उद्योग मंत्री ने बैठक के बाद कहा कि सूबे के अन्य हिस्सों के लिए खनन योजनाएं चरणबद्ध तरीके से तैयार की जा रही हैं। लीज 20 वर्ष के लिए वैध रखने का निर्णय लिया गया है।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed