युवाओं के लिए खुशखबरी: 19000 नई नौकरियां, पुलिस-पटवारी के 2300 पद भरेंगे
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राज्य सरकार ने चुनावी साल के बजट में युवाओं के लिए भी नौकरियों का पिटारा खोल दिया है। प्रदेश सरकार अगले वित्तीय वर्ष के दौरान करीब 19 हजार से ज्यादा कार्यमूलक पदों को भरेगी। इसमें शिक्षा क्षेत्र में विभिन्न श्रेणी के शिक्षकों के करीब 4600 पद के अलावा 3000 अंशकालीन जलवाहकों के पद भी शामिल हैं।
इसके अलावा पुलिस, तकनीकी क्षेत्र, स्वास्थ्य, कृषि बागवानी आदि में भी पदों को भरने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री की बजट घोषणा के अनुसार अगले एक साल में सरकार सहायक प्रोफेसर (कालेज) के 200, पीजीटी के 500, टीजीटी के 1700 पद भरेगी।
इसके अलावा सीएंडवी (ओटी, एलटी, डीएम, व पीईटी) के 1500 पदों के अलावा जेबीटी के 700, पटवारी के 1100, 300 डॉक्टर, 400 नर्सें, 75 रेडियोग्राफर समेत 1000 पैरा मेडिक्स/महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता भी भर्ती होगी।
इन विभागों में भी निकलेंगी बंपर नौकरियां, पढ़ना न भूलें
वहीं, आयुर्वेदिक डॉक्टर के 100, आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट के 100, पशु चिकित्सक के 100, वेटरनरी फार्मासिस्ट के 200, पशुपालन सहायकों के 250, सहायक अभियंताओं के 100, कनिष्ठ अभियंताओं के 400, सर्वेयर के 200, जूनियर ड्राफ्ट्समैन के 200, पंप ऑपरेटर के 250, फिटर के 210, कृषि/बागवानी विकास अधिकारी के 150, कृषि/बागवानी विस्तार अधिकारी के 250 पद भी सरकार भरेगी।
इसी तरह पुलिस कांस्टेबल के 1200 पद, रेंज वन अधिकारी के 50, फॉरेस्ट गार्ड के 465, पंचायत सहायक के 200, जूनियर आफिस असिस्टेंट (आईटी) के 200, कोच के 30 पद, फायरमैन के 35, ड्राइवर एवं पंप आपरेटर के 15, वाटर गार्ड के 1000, अंशकालीन सफाई कर्मी के 500 और विभिन्न विभागों के 1500 पद भरे जाएंगे।
पढ़िए वो फैसले जिनका युवाओं को था बेसब्री से इंतजार
हिमाचल सरकार ने युवाओं को और भी कई बड़े तोहफे दिए हैं। बेरोजगारी भत्ता देने के अलावा कई ऐसे फैसले लिए गए जिनका युवाओं को इंतजार था। जैसे-
-12वीं या इससे अधिक शैक्षणिक योग्यता वाले बेरोजगारों को 1000 रूपये प्रति माह बेरोजगारी भत्ता।
-दिव्यांग बेरोजगारों को 1500 रुपये प्रतिमाह बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा।
- ग्रामीण युवाओं को रोजगार देने के लिए मुख्यमंत्री ग्रामीण अजीविका योजना शुरू होगी।
-युवाओं को बेहतर रोजगार प्रदान करने के लिए स्नातक एड ऑन कार्यक्रम चलाया जाएगा।
युवाओं के लिए इस बार ये 9 बड़े फैसले भी लिए गए
-कौशल विकास भत्ता योजना के लिए 100 करोड़ का बजट।
- बेरोजगार युवकों को 1000 नए बस परमिट दिए जाएंगे।
- वर्ष 2017-18 में रेहन में लया महिला बहुतकनीकी तथा बसंतपुर में राजकीय बहुतकनीकी संस्थान खोला जाएगा।
- युवा क्लबों को अनुदान राशि को 25 हजार से बढ़ाकर 35 हजार किया गया।
- नई मुख्यमंत्री खेल विकास योजना के तहत 68 खेल मैदान खोलने की घोषणा।
- बहुद्देशीय इनडोर खेल परिसर निर्माण के लिए 15 करोड़ का बजट प्रस्तावित।
- छात्रों की पठन क्षमता में बढ़ोतरी के लिए प्रेरणा प्लस और प्रयास प्लस की घोषणा।
- मंडी जिला के नेरचौक में मेडिकल यूनिवर्सिटी खोली जाएगी।
- सरकारी अस्पतालों में 18 वर्ष तक के मरीजों को इंसुलिन मुफ्त प्रदान करने की घोषणा।
युवाओं के लिए ये खास घोषणाएं भी की गईं
तकनीकी शिक्षा के लिए 220 करोड़ का बजट
तकनीकी शिक्षा विभाग के लिए सरकार ने 220 करोड़ के बजट का प्रावधान किया है। शैक्षणिक सत्र 2017-18 से कांगड़ा जिला के रैहन में नया महिला बहुतकनीकी तथा शिमला के बसंतपुर में राजकीय बहुतकनीकी संस्थान शुरू किया जाएगा।
कालेजों में प्रवेश दर 36 प्रतिशत करने का लक्ष्य
मुख्यमंत्री ने बताया प्रदेश सरकार ने राज्य में गुणवत्ता सुधार प्रणाली को कार्यान्वित करने के लिए राज्य उच्च परिषद का गठन किया है। उच्च शिक्षा में जीईआर सुधार के लिए बीते चार सालों में 42 कालेज खोले हैं। मुख्यमंत्री ने बताया सरकार का लक्ष्य है कि कालेजों में 29 प्रतिशत की वर्तमान प्रवेश दर को साल 2022 में 36 प्रतिशत तक बढ़ाया जाए।
लैपटॉप देने को 25 करोड़ का बजट
राजीव गांधी डिजिटल योजना के तहत दसवीं और जमा दो कक्षा के दस हजार मेधावी विद्यार्थियों को लैपटॉप दिए जाएंगे। इसके लिए सरकार ने 25 करोड़ के बजट का प्रावधान किया है।
पढ़िए, खेल को लेकर लिए गए फैसलों पर खर्च होगा इतना बजट
प्रदेश के युवाओं को खेलकूद के क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने बजट भाषण में विशेष प्रावधान किया है। मुख्यमंत्री ने प्रदेश के आठ जिलों में मल्टीपर्पज इंडोर खेल परिसर बनाने की घोषणा की है। 15 करोड़ रुपये से आठ जिलों सोलन, सिरमौर, ऊना, हमीरपुर, किन्नौर, कुल्लू, लाहौल स्पीति और मंडी में इंडोर खेल परिसर बनाकर युवाओं को खेल गतिविधियों के प्रति प्रोत्साहित किया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने अपने बजट भाषण में प्रदेश के सभी 68 विधानसभा क्षेत्रों में एक-एक बड़े खेल मैदान का निर्माण करने की घोषणा भी की। कहा किसी भी शैक्षणिक संस्था के समीप बड़े खेल मैदान को विकसित किया जाएगा। एक मैदान विकसित करने के लिए मुख्यमंत्री खेल विकास योजना के तहत दस लाख रुपये प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र को दिए जाएंगे। इस योजना के तहत मुख्यमंत्री ने 6.80 करोड़ का बजट स्वीकृत किया है।
मुख्यमंत्री ने नोडल युवा क्लबों की वर्तमान अनुदान राशि को 25 हजार रुपये से बढ़ाकर 35 हजार रुपये करने की घोषणा भी की। युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने के मकसद से मिट्टी परीक्षण, टिशू कल्चर और पॉलीहाउस निर्माण में प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। ग्रामीण युवाओं के लिए छोटे प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार किए जाएंगे। इसके लिए मुख्यमंत्री ने तीन करोड़ के बजट का प्रावधान किया है।
बेरोजगार युवाओं को मिलेंगे 1000 नए बस रूट परमिट
प्रदेश सरकार ने बेरोजगार युवाओं पर मेहरबानी दिखाई है। अब परिवहन विभाग में बेरोजगार युवाओं को 1000 नए बस रूट परमिट जारी किए जाएंगे। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने अपने बजट भाषण में बेरोजगार युवाओं को नए रूट देने का फैसला लिया है।
इसके अलावा परिवहन निगम मंडी, कुल्लू, तारादेवी, बिलासपुर और जसूर में 5 चालक प्रशिक्षण केंद्र बनाने का फैसला लिया है। इसमें चालकों को ड्राइविंग का प्रशिक्षण दिया जाएगा। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने बजट भाषण में कहा कि 14 करोड़ रुपये की लागत से बद्दी में अत्याधुनिक निरीक्षण और प्रमाणीकरण केंद्र स्थापित किया जाएगा।
हिमाचल के सभी बस अड्डों में बेहतर सुविधाएं प्रदान करने के लिए 10 करोड़ रुपये बजट का प्रावधान किया है। मुख्यमंत्री ने दो अतिरिक्त परिवहन नगरों के विकास के लिए 4 करोड़ रुपये बजट आवंटन करने की घोषणा की है।
इससे पहले चार परिवहन नगरों के विकास के लिए 8 करोड़ रुपये की राशि प्रदान की गई थी। मुख्यमंत्री ने कहा कि मोटर व्हीकल टैक्सेशन एक्ट के तहत कृषकों को ट्रैक्टर करों में छूट दी जाएगी। इसके लिए सरकार ने समुचित एकमुश्त कर नीति लाने का फैसला लिया है।
