एचएएस की तैयारी कर रहे हैं, जरूर पढ़ें ये खबर..

इस परियोजना का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेज दिया गया है। इस ई-गवर्नेंस प्रोजेक्ट पर 6.48 करोड़ रुपये खर्च किए जा रहे हैं। यह जानकारी राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष केएस तोमर ने दी है।

हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग ने ई-गवर्नेंस का एक प्रोजेक्ट भारत सरकार के केंद्रीय सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय को मंजूरी के लिए भेजा है। आयोग के सचिव केएस तोमर ने वीरवार को कहा कि इस प्रोजेक्ट की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रानिक्स संस्थान चंडीगढ़ तैयार कर रहा है।

आयोग के अध्यक्ष ने कहा कि एचएएस परीक्षा को ऑनलाइन करने से कागज रहित परीक्षाओं की परिकल्पना साकार होगी। इसे लागू करने की मंजूरी से ऑनलाइन परीक्षा प्रणाली का आधार तैयार होगा।

तीन साल में पूरा होगा प्रोजेक्ट
इस प्रस्ताव को केंद्रीय कानून एवं न्याय तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रवि शंकर प्रसाद और सूचना प्रौद्योगिकी सचिव आरएस शर्मा को भेजा गया है। यह प्रोजेक्ट तीन वर्षों की समयावधि में पूरा किया जाएगा।

विश्व बैंक की वित्तीय सहायता के अंतर्गत ‘इंडिया: ई-डिलीवरी ऑफ पब्लिक सर्विसेस’ के तहत हिमाचल आयोग का यह विशिष्ट परियोजना प्रस्ताव है। इससे आयोग का संपूर्ण परिदृश्य बदल जाएगा।

विद्यार्थियों को ऑनलाइन मिलेगी पढ़ने की सामग्री
इस प्रोजेक्ट के शुरू होने के बाद ऑनलाइन तथा मॉक टेस्ट भी करवाए जा सकेंगे। इससे विषयवस्तु से संबंधित विद्यार्थियों के सवालों और समस्याओं को हल करने के लिए उचित मंच मिलेगा। वहीं विद्यार्थियों को ऑनलाइन पढ़ने की सामग्री तथा सैंपल पेपर उपलब्ध करवाए जा सकेंगे।

सूचना और शिकायतों के निपटारे के लिए आईवीआरएस हेल्पलाइन उपलब्ध होगी। सूचना एकत्र करने और नियुक्तियों को वेब पोर्टल, एसएसएमएस पोर्टल, आईवीआरएस और मोबाइल इंटरफेस जैसे मंच उपलब्ध होंगे।