हिमाचल: हाईकोर्ट ने HPU को दिया आदेश, प्रोजेक्ट अफसरों, रिसर्च एसोसिएट को असिस्टेंट प्रोफेसर का दर्जा दें

अदालत ने पाया कि विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 2(15) के तहत याचिकाकर्ताओं को पहले ही शिक्षक के रूप में अधिसूचित किया जा चुका है। याचिकाकर्ता 2013 से विभिन्न डिग्री कोर्स जैसे रूरल डेवलपमेंट, एनवायरनमेंट साइंस में पढ़ा रहे हैं। उनके पास असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए आवश्यक सभी यूजीसी योग्यताएं मौजूद हैं। कोर्ट ने टिप्पणी की कि विश्वविद्यालय ने पहले कई विभागों में गैर-शिक्षण स्टाफ का पदनाम बदलकर असिस्टेंट प्रोफेसर किया है, तो इन याचिकाकर्ताओं के साथ भेदभाव क्यों किया गया है। यूजीसी ने खुद आईआईएचएस के स्टाफ को नियमित करने और उनके पदनाम को शिक्षण स्टाफ के समान करने की सिफारिश की थी।

अदालत ने विश्वविद्यालय की कार्यसमिति की बैठक में हुई प्रक्रिया पर भी सवाल उठाए। कोर्ट ने पाया कि जब मामला पदनाम बदलने के लिए रखा गया, तो ऑन स्पॉट आइटम के साथ छेड़छाड़ की गई, जिसे लेकर समिति के सदस्यों ने भी आपत्ति जताई थी।