तीन हजार स्कूल प्रिंसिपलों को तोहफा, सरकार देगी वित्तीय लाभ

बीते करीब आठ सालों से प्रिंसिपलों की पदोन्नति का मामला कोर्ट में लंबित था। राज्य के स्कूलों में तैनात प्रिंसिपलों को पदोन्नति मिलने के बावजूद एडहॉक पर ही सेवानिवृत्त होना पड़ रहा है। वरिष्ठता के आधार पर शिक्षा विभाग इन्हें प्रिंसिपल तो बना रहा है, लेकिन किसी भी तरह का वित्तीय लाभ नहीं दे रहा।

सुप्रीम कोर्ट ने बीते दिनों पूर्व सैनिकों की वरिष्ठता के एक मामले पर उच्च न्यायालय के उस फैसले को यथावत रखा है, जिसमें पूर्व सैनिकों की दोबारा नियुक्ति पर सेना की सेवा को वरिष्ठता में नहीं जोड़ा जाएगा। इस फैसले के आने के बाद से शिक्षा विभाग ने प्रिंसिपलों को स्थायी पदोन्नति देने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।