हिमाचल बजट 2017-18: बेरोजगारों को बड़ी सौगात, किसानों-बागवानों को भी तोहफे
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मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने हिमाचल का वित्त वर्ष 2017-18 का बजट पेश किया। मुख्यमंत्री ने 20वीं बार बजट पेश किया। सदन में सीएम शायराना अंदाज में दिखें। सीएम ने कहा, मेरा यह अंदाज जमाने को खलता है, इतनी मुश्किल सहकर भी ये सीधा कैसे चलता है।
चुनावी साल के बजट में मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने किसानों, बागवानों, बेरोजगार युवाओं और कर्मचारियों सबके लिए तोहफे दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि कृषि प्रदेश की रीढ़ की हड़डी है। मेरी सरकार का ध्येय गुड गवर्नेंस है।
बजट की प्रमुख घोषणाएं-
- 12वीं पास और इससे अधिक पढ़े लिखे युवाओं को बेरोजगारी भत्ते दिया जाएगा। 1000 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे। दिव्यांग बेरोजगारों को 1500 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे। 150 करोड़ रुपये के बजट का प्रावधान किया।
- एंटी हेन नेट पर सब्सिडी 50 से बढाकर 80 फीसदी की।
- बेटी है अनमोल योजन के लिए राशि 5100 से बढ़ाकर 10 हजार की।
-मुख्यमंत्री कन्यादान योजना की राशि 25 से बढ़ाकर 40 हजार की।
सीएम ने फिर शेयर अर्ज किया
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मुख्यमंत्री किवी प्रोत्साहन योजना की शुरूआत
- वर्ष 2017-18 के लिए किवी की खेती को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री किवी प्रोत्साहन योजना की शुरूआत। इसके लिए करोड़ के बजट की घोषणा। किवी पौधे खरीदने के लिए 50 फीसदी सब्सिडी मिलेगी।
- किसानों को प्लास्टिक क्रेट खरीदने के लिए 50 फीसदी सब्सिडी दी जाएगी। 2 करोड़ के बजट की घोषणा।
- वर्ष 2017-18 के लिए बागवानी विभाग के लिए 424 करोड़ का बजट घोषित।
- मुख्यमंत्री खेत संरक्षण योजना के तहत जंगली जानवरों से फसलों को बचाने के लिए सोलर फेंसिंग लगाने के लिए सब्सिडी 60 से बढ़ाकर 80 फीसदी की। मुख्यमंत्री खेत संरक्षण योजना के लिए 30 करोड़ का बजट।
- डॉ. वाईएस परमार किसान संरक्षण योजना के तहत पोली हाऊस बनाने के लिए एरिया 2000 स्क्वेयर मीटर से बढ़ाकर 4000 स्क्वेयर मीटर किया। 50 करोड़ के बजट का प्रावधान। पांच साल के भीतर नुकसान होने पर पोली शीट्स के लिए 50 फीसदी सब्सिडी दी जाएगी।
ऑर्गेनिक फॉर्मिंग को बढ़ावा
- वर्ष 2017-18 ऑर्गेनिक फॉर्मिंग को बढ़ावा दिया जाएगा। ऑर्गेनिक फॉर्मिंग के तहत 2000 हेक्टेयर क्षेत्र कवर किया जाएगा। 2000 बायो विलेज बनाए जाएंगे। 20 हजार वर्मी कंपोस्अ यूनिट लगाए जाएंगे।
- पोल्ट्री यूनिट स्थापित करने के लिए सरकार 100 यूनिटों को 60 फीसदी सब्सिडी देगी।
- इस साल सरकार सभी किसानों को हेल्थ कार्ड जारी करेगी।
- पंचायत पशुधन योजना की शुरूआत। 7.80 करोड़ का बजट घोषित।
- मिल्क प्रोसेसिंग यूनिट लगाने के लिए सब्सिडी 60 से बढ़ाकर 75 फीसदी की।
बीमार लोगों के लिए मुफ्त बस सेवा
- वर्ष 2017-18 में पशु पालन विभाग के लिए 374 करोड़ रूपये का बजट।
- ऑफ सीजन सब्जियों के उत्पादन को 50 करोड़ रूपये का बजट।
- मार्केट यार्ड बनाने को 10 करोड़ रूपये का बजट।
- बीमार लोगों के लिए मुफ्त बस सेवा।
- तारादेवी में उत्पाती बंदरों को रखने के लिए वानर वाटिका बनाई जाएगी। यहां एक हजार बंर रखे जाएंगे।
- हिमाचल प्रदेश पर्यावरण लीडरशिप अवॉर्ड की शुरूआत। इसके तहत पहला ईनाम 1 लाख, दूसरा ईनाम 50 हजार और तीसरर ईनाम 25 हजार रूपये का दिया जाएगा।
जिला परिषद और पंचायत समितियों के लिए 42 करोड़ रुपये का बजट
- जिला परिषद और पंचायत समितियों के लिए धन का किया प्रावधान। 2017-18 के लिए 42 करोड़ रुपये का बजट घोषित।
- नई मुख्यमंत्री रूरल लाइवलीहुड स्किम की घोषणा। 10 करोड़ रुपये का बजट घोषित।
- सोशल ऑडिट योजना की घोषणा, सभी विभागों को हर माह देनी होगी प्रोग्रेस रिपोर्ट।
- मुख्यमंत्री जीवनयापन योजना की घोषणा। 0 करोड़ रुपये का बजट घोषित। लोन के ब्याज पर मिलेगी छूट।
- प्रदेश में 4 लाख स्वाइल हेल्थ कार्ड बनाए गए। हमीरपुर जिला देश में रहा अव्वल। स्वाइल हेल्थ लैब को और उपयोगी बनाया जाएगा।
- प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड शिमला में खोलेगा क्षेत्रीय कार्यशाला। जल प्रदूषण की रोकथाम के लिए मिलेगी सुविधा।
- प्रदेश में मछली पालन को मिलेगा और बढ़ावा। 12 हजार से अधिक मछुआरे मछली पालन से जुड़े हैं। राज्य में 1 हजार ट्राउट यूनिट स्थापित होंगे
- मिल्कफैड को दूध बेचने वाले पशुपालकों को तोहफा। अगले वित्त वर्ष से दूध की कीमत में बढ़ोतरी का किया एलान। प्रति लीटर एक रुपए कीमत बढे़गी।
बेरोजगार युवाओं को टिशू कल्चर प्रशिक्षण
- इस साल बनाए जाएंगे 100 ट्राऊट यूनिट। अभी तक 6011 ट्राउट मछली यूनिट हैं प्रदेश में। नए यूनिट बनाने के लिए सरकार देगी सहायता।
- 1165 करोड़ रूपये का बागवानी विकास प्रोजेक्ट किया लांच।
-मिल्क प्रोसेसिंग और चिलिंग के लिए मिलेगी 75 फीसदी सब्सिडी।
- बेरोजगार युवाओं को ग्राफ्टिंग, टिशू कल्चर का प्रशिक्षण दिया जाएगा।
- सरकार गुणवत्ता युक्त साफ पानी देने के लिए प्रतिबद्ध। 512फिल्ट्रेशन यूनिट स्थापित किए जाएंगे। 31 मार्च 2017 तक स्थापना सुनिश्चित होगी।
- राज्य में 13 वर्ग किलो मीटर बढ़ा फारेस्ट कवर।
श्रम विभाग के लिए 296 करोड़ रुपये
- नेशनल हाइवे की जल्द बनेगी DPR। 31 सड़कों की DPR के आमंत्रित किए जा चुके हैं टेंडर।
-सर्कुलर रोड चौड़ा किया जाएगा।
- शहरों में पार्किंग निर्माण के लिए 50 फीसदी ग्रांट दी जाएगी।
- 49सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांटों की मरम्मत को 10 करोड़ का प्रावधान।
- अटल और अमृत मिशन की राशि 50 करोड़ की।
- वर्ष 2017-18 में श्रम विभाग के लिए 296 करोड़ रुपये के बजट का प्रवधान।
- मुख्यमंत्री ने कहा कि जीएसटी का हिमाचल स्वागत करता है। जीएसटी को लेकर डीलरों के लिए जागरूकता अभियान चलाए जाएंगे।
मंडी जिला के लिए मेडिकल यूनिवर्सिटी की घोषणा
- 650 स्कूलों में वोकेशनल लेबोरेटरी होगी अपग्रेड। 12 कॉलेजों में शुरू होंगे बी-वोकेशनल कोर्स। इसके लिए बजट में 39 करोड़ रुपये का प्रावधान।
- 850 स्कूलों में मिल रही वोकेशनल शिक्षा। 57 हजार विद्यार्थी ग्रहण कर रहे वोकेशनल शिक्षा।
- उद्योगों के विकास के लिए उद्योगों को एंट्री टैक्स, विद्युत ड्यूटी, चेंज इन लैंड यूज चार्ज, स्टेंप ड्यूटी में छूट दी जा रही है।
- HPU को 100 करोड़ का बजट। पिछले वर्ष के बदले 10 करोड़ की बढ़ोतरी। HPU ने 120 करोड़ का मांगा था बजट।
- मंडी जिला के लिए मेडिकल यूनिवर्सिटी की घोषणा। जनता की भारी मांग को देखते हुए लिया फैसला।
- हिमाचल पत्रकार कल्याण योजना के लिए 1 करोड़ रुपए। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने बजट में किया एलान।
- हर विधानसभा में खुलेगी बिग प्ले फिल्ड, शिक्षण संस्थानों के नजदीक खुलेगी फिल्ड, प्रत्येक फिल्ड के लिए 10 लाख रुपये मिलेंगे।
- सरकारी स्कूलों में लगेंगी बॉयोमीट्रिक मशीनें। उपशिक्षा निदेशक कार्यालय में भी मशीन से हाजिरी। 25 करोड़ रुपये से मेधावियों को मिलेंगे लैपटॉप।
- मानसिक तौर पर अक्षम व्यक्ति को दी जाएगी 700 रुपए सहायता राशि।
- प्रदेश में करसोग और शिलाई में 2 फायर स्टेशन खुलेंगे।
