हिमाचल केबिनेट की बैठक आज, इन फैसलों पर लग सकती है मुहर
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हिमाचल मंत्रीमंडल की आज होने वाली बैठक में कई अहम फैसलों पर मुहर लग सकती है। धर्मशाला में होने वाली बैठक में पुलिस कांस्टेबलों और कंडक्टर भर्ती मामले पर फैसला लिया जा सकता है।
सरकार की ओर से दोनों मामले कैबिनेट बैठक में लाए जा रहे हैं। कांस्टेबलों की भर्ती किस आधार पर करने और एचआरटीसी में 1300 कंडक्टरों की भर्ती पर उठे सवाल पर बैठक में चर्चा होगी। भाजपा कंडक्टर भर्ती को शुरू से नियमों के विपरीत बता रही है।
मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में होने वाली बैठक में बीमार उद्योगों को टैक्स में रियायत देने और भाजपा नेताओं पर दर्ज मामलों को रद्द करने के मामलों को मंजूरी मिल सकती है। पूर्व कांग्रेस सरकार के कार्यकाल के अंतिम छह माह में लिए गए कई फैसले भी पलटने की संभावना है।
इन माफिया पर लगाम कसने की तैयारी
बैठक में वन, खनन और भू माफिया को सलाखों के पीछे भेजने के लिए बनाए गए कठोर नियमों को मंजूरी मिल सकती है। इसके अलावा प्रदेश में स्थित औद्योगिक इकाइयों को दी जाने वाली बिजली की दरों को भी कम करने का फैसला हो सकता है।
बीते दिनों पंजाब सरकार ने उद्योगों को पांच रुपये प्रति यूनिट के हिसाब से बिजली देने का फैसला लिया है। पंजाब के इस फैसले से हिमाचल को उद्योगों के पलायन का भय सता रहा है। हिमाचल में वर्तमान में औद्योगिक इकाइयों को 5.65 रुपये प्रति यूनिट के हिसाब से बिजली दी जा रही है।
मंत्रिमंडल की बैठक में छोटे और बड़े बिजली प्रोजेक्टों के आवंटन की प्रक्रिया में भी सरकार बदलाव कर सकती है। इसके अलावा प्रदेश में आईपीएच और लोक निर्माण विभाग के नए डिविजन और सब डिविजन खोलने का भी सरकार फैसला ले सकती है।
बंद हो सकते हैं कांग्रेस सरकार में खुले नए स्कूल-कॉलेज
पूर्व कांग्रेस सरकार के समय बिना बजट प्रावधान के खोले गए कॉलेजों और अपग्रेड किए गए स्कूलों को बंद करने का फैसला भी कैबिनेट बैठक में हो सकता है। अप्रैल 2017 के बाद कांग्रेस ने प्रदेश में 16 नए डिग्री कॉलेज खोले हैं, जबकि तीन निजी कॉलेजों का अधिग्रहण किया है।
नए खोले गए आठ कॉलेजों में अभी विद्यार्थियों की संख्या शून्य है, जबकि सात कॉलेजों में 19 से लेकर 52 विद्यार्थी पढ़ रहे हैं। इसके अलावा प्रदेश के सरकारी स्कूलों में नर्सरी कक्षाएं शुरू करने को लेकर भी सरकार फैसला ले सकती है।
बजट सत्र की तारीख भी हो सकती है तय
हिमाचल मंत्रिमंडल की बैठक में बजट सत्र की तारीख भी तय हो सकती है। प्रदेश सरकार की ओर से इस मामले को कैबिनेट की बैठक में लाया जा रहा है। बजट सत्र फरवरी-मार्च में होता है। सचिवालय में बजट को लेकर प्लानिंग शुरू हो गई है। जयराम सरकार को यह पहला बजट होगा।
