जेपी नड्डा का वारः बोले-निक्कमी है हिमाचल की कांग्रेस सरकार

केंद्र की मोदी सरकार ने हिमाचल प्रदेश को वर्ष 2017 से 2027 विशेष औद्योगिक पैकेज दिया है। हिमाचल को विशेष राज्य का दर्जा दिया है। विकास कार्यों के लिए 90 प्रतिशत राशि केंद्र सरकार देगी तथा उसमें दस प्रतिशत राशि राज्य सरकार वहन करेगी। 

नड्डा ने कहा कि केंद्र सरकार ने प्रदेश को साठ हजार करोड़ के 77 राष्ट्रीय राजमार्ग स्वीकृत किए हैं। बिलासपुर के लिए 1351 करोड़ का एम्स दिया है। इसका निर्माण 48 महीने में पूरा हो जाएगा।

डीपीआर तक नहीं बना पाई राज्य सरकार
राज्य की वीरभद्र सरकार उनकी डीपीआर तक तैयार नहीं कर सकी। वीरभद्र सरकार फिसड्डी साबित हुई है। प्रदेश कांग्रेस सरकार में महिलाएं और कर्मचारी भी अपने आप को अब असुरक्षित महसूस करने लगे हैं। यहां पर कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है। यही कारण है कि अब तक वन कर्मी होशियार सिंह की मौत का मामला नहीं सुलझ पाया है तो दूसरी ओर कोटखाई में घटित गुड़िया प्रकरण के दोषी पुलिस अधिकारी सलाखों के पीछे हैं। यह सरकार भ्रष्टाचार में डूबी है।