सीएस ने केंद्र से मांगे रूसा ग्रांट के बकाया 75 करोड़, उच्च शिक्षा सचिव से की भेंट
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मुख्य सचिव बीके अग्रवाल ने बुधवार को भारत सरकार के उच्च शिक्षा सचिव आर सुब्रह्मण्यम से नई दिल्ली में भेंट कर रूसा से संबंधित विभिन्न लंबित मुद्दों पर चर्चा की। मुख्य सचिव ने विभिन्न योजनाओं के तहत शीघ्र धनराशि जारी करने का आग्रह किया।
अग्रवाल ने रूसा दो के तहत 75 करोड़ की बकाया राशि को शीघ्र जारी करने का आग्रह किया। उन्होंने सूचित किया कि कुल 88 करोड़ की राशि में से केवल 13 करोड़ अभी तक जारी किए गए हैं। उन्होंने रूसा एक के तहत 39 करोड़ रुपये की बकाया राशि को जारी करने की मांग भी की।
इसका उपयोगिता प्रमाणपत्र पहले ही जमा किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि डीएवी कोटखाई को नए मॉडल कॉलेज में स्तरोन्नत करने के लिए चार करोड़ रुपये की डीपीआर मानव संसाधन विकास मंत्रालय को प्रस्तुत की जा चुकी है।
उन्होंने इसके लिए पहली किस्त शीघ्र जारी करने का आग्रह किया। कहा कि रूसा के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए हरसंभव प्रयास किए जा रहे हैं और दिशा-निर्देशों के अनुसार कुछ सुधार किए गए हैं।
उन्होंने कहा कि अधिकांश जारी की गई धनराशि का उपयोग किया जा चुका है। इससे रूसा एक के तहत अब तक 66 उच्च शिक्षण संस्थान लाभान्वित हुए हैं। भारत सरकार के सचिव ने मुख्य सचिव को लंबित मुद्दों पर उचित कार्रवाई करने का आश्वासन दिया।
शिलारू को अंतरराष्ट्रीय स्तर के खेल केंद्र में विकसित करने की मांग
मुख्य सचिव बीके अग्रवाल ने बुधवार को नई दिल्ली में भारत सरकार के खेल सचिव आरएस जुलानिया से मुलाकात की। मुख्य सचिव ने शिलारू प्रशिक्षण केंद्र को अंतरराष्ट्रीय स्तर के केंद्र में विकसित करने का आग्रह किया।
कहा कि यह केंद्र भारतीय खिलाड़ियों को अंतरराष्ट्रीय स्तर की खेल प्रतिस्पर्धाओं के लिए अत्यंत उपयोगी सिद्ध होगा। देश में इतनी ऊंचाई पर कोई भी ऐसा केंद्र नहीं है। यदि इस केंद्र में इस प्रकार की विश्वस्तरीय सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएं तो अन्य विदेशी खिलाड़ी भी यहां प्रशिक्षण लेना पसंद करेंगे।
उन्होंने खेल सचिव को अंतरराष्ट्रीय स्तरीय हाई एल्टीट्यूट केंद्र को विकसित करने की योजना को अंतिम रूप देने के लिए शिमला आने का निमंत्रण भी दिया। मुख्य सचिव ने भारत सरकार के पास लंबित 74 करोड़ रुपये के खेल अधोसंरचनात्मक परियोजनाओं को शीघ्र स्वीकृति प्रदान करने का भी आग्रह किया।
कहा कि प्रदेश में सोलन में इंडोर स्टेडियम के निर्माण के लिए ढांचा तैयार करने, शिमला के सरस्वती नगर में 400 मीटर के सिंथेटिक ट्रैक के साथ खेलों इंडिया स्कीम के तहत पांच डीपीआर प्रस्तुत की हैं। इन परियोजनाओं के लिए केंद्र सरकार से 10.7 करोड़ और 57 करोड़ रुपये की भागीदारी राशि भी अपेक्षित है।
