हजारों बिजली कर्मियों के बोनस पर फैसला जल्द

हालांकि पिछले दिनों बोर्ड आफ डायरेक्टर की बैठक में बोनस देने का फैसला ले लिया गया था। बोर्ड में 1980 के दशक से तैनात दैनिक वेतन कर्मचारियों को बोनस नहीं दिया जा रहा था।

यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा, जिसके बाद कर्मचारियों को राहत मिली थी। कोर्ट के आदेश के बाद बोर्ड इस मामले को पिछले बीओडी में ले गया था। जहां से ग्रीन सिग्नल मिल गया है।

बोर्ड के प्रबंध निदेशक पीसी नेगी ने बताया कि तीन से चार दिन के भीतर पूरा प्लान तैयार कर लिया जाएगा। इसके बाद प्रस्ताव सरकार की सर्विस कमेटी में भेजा जाएगा, जहां से स्वीकृति मिलने के बाद कर्मचारियों को बोनस दे दिया जाएगा।