सीएम वीरभद्र मामले की सुनवाई कर रहे जज को बदलने के लिए लिखा पत्र

सीएम वीरभद्र सिंह ने साथ भेजे अपने पत्र में स्पष्ट किया कि वे वर्तमान में हिमाचल के मुख्यमंत्री हैं और छठी बार प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं। उन्होंने कहा कि वे सोसाइटी में अपनी पोजिशन का ध्यान रखते हुए संयम रखे हुए थे, मगर जब सह आरोपी ने इन परिस्थितियों में अन्याय के खिलाफ उनकी चुप्पी को चुनौती दी है तो ऐसी स्थिति में वे आग्रह करते हैं कि इस मामले पर किसी अन्य न्यायाधीश द्वारा निर्णय किया जाए।

इससे किसी को कोई संदेह नहीं होगा। इस संबंध में किसी असुविधा के लिए वे क्षमाप्रार्थी हैं। बताते चलें कि तिहाड़ जेल में बंद आरोपी आनंद चौहान ने सीजेआई और दिल्ली हाईकोर्ट के सीजे को लिखे अपने तीन पेज के पत्र में सत्रह बिंदुओं में अपनी बात विस्तार से कही है। 

इसमें उक्त न्यायाधीश को बदलने के कारण भी गिनाए गए हैं। सीएम वीरभद्र सिंह ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि उन्होंने आनंद चौहान से मिली रीप्रेजेंटेशन की प्रति को सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और दिल्ली हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को फॉरवर्ड किया है। 

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने हिमाचल के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह व उनकी पत्नी प्रतिभा सिंह सहित अन्य के खिलाफ मनी लांड्रिंग मामले की जांच को उचित ठहराया है। ईडी ने हिमाचल प्रदेश सरकार के जांच को गैरकानूनी ठहराने संबंधी तर्क पर आपत्ति जताते हुए कहा कि राज्य सरकार किंग (मुख्यमंत्री) के प्रति वफादार होती है और किंग, राज्य सरकार के प्रति।

दिल्ली हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति विपिन सांघी के समक्ष ईडी का पक्ष रखते हुए अधिवक्ता ने कहा कि इस मामले में दर्ज दो प्रारंभिक जांच (पीई) में अंतर थे। व्यापक जांच में काफी अतिरिक्त साक्ष्य मिले, जिनके आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुकदमा दर्ज होने के बाद पीई स्वयं ही खत्म हो जाती है।

उन्होंने कहा ईडी के पास सभी आरोपियों के खिलाफ ठोस साक्ष्य हैं, जिससे पता चलता है कि इन सभी ने मनी लांड्रिंग अधिनियम का उल्लंघन किया है।उन्होंने राज्य सरकार द्वारा बिना उनकी इजाजत के जांच शुरू करने संबंधी सीबीआई व ईडी के अधिकार क्षेत्र को गलत बताया। 

उन्होंने कहा राज्य सरकार जांच को गैरकानूनी ठहरा रही है और उनका तर्क है कि मामले की जांच राज्य सरकार करने में सक्षम है। अधिवक्ता ने कहा राज्य सरकार किंग के प्रति वफादार होती है। ऐसे में वे किस आधार पर निष्पक्ष जांच कर सकते हैं। उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय व हाईकोर्ट के विभिन्न फैसलों का हवाला देते हुए जांच को सही ठहराया।

राज्य सरकार के अधिवक्ता ने हाल ही में तर्क रखा था कि बिना राज्य सरकार की मंजूरी लिए सीबीआई संबधित राज्य में हुए अपराध पर जांच नहीं कर सकती। अधिवक्ता ने विभिन्न फैसलों का हवाला देते हुए कहा था कि सीबीआई कैसे कह सकती है कि राज्य सरकार

ठीक ढंग से जांच नहीं कर सकती। वह बताए कि जांच ऐसे प्रभावित हो सकती है। किसी भी राज्य के मामले में दूसरे राज्य की पुलिस जाकर बिना राज्य पुलिस की मंजूरी से काम नहीं कर सकती। इस मामले में मंगलवार को भी जिरह जारी रहेगी।