पीएम ग्रामीण सड़क योजना के तहत बनी सड़कों में बड़ा गोलमाल, केंद्र ने रोकी पेमेंट

जांच के अनुसार सड़कों के किनारे कहीं पैरापिट गायब हैं तो कहीं पर सड़कों की चौड़ाई कम पाई गई। किनारों पर जरूरी साइन बोर्ड तक नहीं लगाए गए। केंद्रीय क्वालिटी कंट्रोल  विंग ने अधिशासी अभियंता को कारण बताओ नोटिस देने के साथ ठेकेदारों की पेमेंट रोक दी है।

गड़बड़ी सामने आने से लोक निर्माण विभाग की कार्यप्रणाली भी सवालों के घेरे में आ गई है। सूत्रों के अनुसार चहेते ठेकेदारों को लाभ पहुंचाने के लिए कई जगह मापदंडों को दरकिनार किया गया। अब ठेकेदारों को दोबारा से अपने खर्चे पर सड़क बनाने के निर्देश दिए गए हैं। 


लोक निर्माण विभाग के इंजीनियर इन चीफ आरपी वर्मा ने बताया कि क्वालिटी कंट्रोल विंग ने सड़कों पर जो आपत्तियां लगाई हैं, उन्हें दुरुस्त किया जा रहा है। इसकी भरपाई ठेकेदारों को अपने खर्च पर करनी होगी। तब तक पेमेंट रिलीज नहीं होगी।