माफिया के खिलाफ आवाज उठाने पर ट्रांसफर: अनुराग
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बीसीसीआई अध्यक्ष एवं हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के सांसद अनुराग ठाकुर ने प्रदेश सरकार पर जमकर हमले किए। कहा कि प्रदेश में सरकार नाम की कोई चीज नहीं हैं। सूबे में माफिया का राज चल रहा है। माफिया के खिलाफ आवाज उठाने वाले अधिकारियों का ट्रांसफर कर दिया जाता है। यही कारण है कि कोई भी ईमानदार अधिकारी सूबे में नौकरी नहीं करना चाहता। अनुराग ठाकुर शुक्रवार को स्वारघाट के तहत आने वाली पंचायत री के गांव छाम्ब भुजाण और तंबौल पंचायत में जनसभाओं को संबोधित करते बोल रहे थे।
इस मौके पर श्री नयना देवी के विधायक रणधीर शर्मा भी उनके साथ थे। इससे पहले अनुराग ठाकुर ने सर्वप्रथम छाम्ब भुजाण में नवनिर्मित सामुदायिक भवन का लोकार्पण किया। उन्होंने बताया कि बिलासपुर के डीएफओ को चंबा के लिए बदल दिया गया। क्योंकि डीएफओ ने वन माफिया के खिलाफ आवाज उठाई थी। इसी तरह जब ऊना के डीसी ने नशा माफिया पर, नालागढ़-बद्दी के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने खनन माफिया के खिलाफ कार्रवाई की तो उनका भी तबादला कर दिया गया।
केंद्र कर रहा है हरसंभव मदद
उन्होंने बताया कि 13वें वित्त आयोग में प्रदेश को 21 हजार 691 करोड़ रुपये स्वीकृत हुए थे। जबकि केंद्र की मोदी सरकार ने 14वें वित्त आयोग में प्रदेश को 75 हजार 281 करोड़ स्वीकृत किए। प्रधानों को केंद्र से 85 लाख रुपये विकास कार्यों पर खर्च करने के लिए मिलेंगे। केंद्र सरकार ने हिमाचल को विशेष राज्य का दर्जा वापस दिया है। उन्होंने कहा कि आजादी के 70 वर्ष बाद भी उनके संसदीय क्षेत्र में रेलवे लाइन नहीं थी लेकिन उन्होंने अब भानुपल्ली-बिलासपुर-लेह रेल लाइन बनाने की मंजूरी दिलाई है।
ये रहे मौजूद- हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के भाजपा संगठन मंत्री संजीव कटवाल, भाजपा जिला महामंत्री राम कुमार शर्मा, नयनादेवी मंडल के अध्यक्ष कै. चौधरी राम ठाकुर, अनुसूचित जाति मोर्चा के जिलाध्यक्ष कृष्ण लाल चंदेल, नयना देवी मंडल भाजपा के प्रवक्ता बालकृष्ण ठाकुर, भाजयुमो नयना देवी मंडल के महामंत्री पुनीत शर्मा, बीडीसी अध्यक्ष कुटैहला हिमा देवी, ग्राम पंचायत री की प्रधान कल्पना शर्मा, तंबौल पंचायत प्रधान सुनीता धीमान, टाली पंचायत के प्रधान रूपलाल ठाकुर, स्वाहण पंचायत उपप्रधान चंद्रशेखर, भूपेंद्र सिंह व अन्य लोग मौजूद रहे।
विकास कार्य करवाने में असफल रही कांग्रेस सरकार: धूमल
पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष प्रेम कुमार धूमल ने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस सरकार विकास कार्य करवाने में पूरी तरह असफल रही है। अपनी कमजोरियों और असफलताओं का ठीकरा केंद्र सरकार के सिर फोड़ रही है। धूमल ने कहा कि कुछ कांग्रेस नेता तो अर्थशास्त्र को समझे बिना ऐसी शिकायतें करते रहते हैं कि केंद्र से धन कम मिल रहा है।
जबकि तथ्य यह है कि मोदी सरकार के कारण एक अप्रैल 2015 से लेकर पांच वर्ष तक 75281 करोड़ से ज्यादा धनराशि इन पांच वर्षों में हिमाचल प्रदेश को मिलेगी। जबकि इसके मुकाबले यूपीए सरकार में प्रदेश को मात्र 21 हजार करोड़ ही पांच वर्ष में मिला था। राजस्व घाटे के अनुदान के रूप में हिमाचल प्रदेश को 40625 करोड़ रुपये मिलेंगे। केंद्रीय करों के हिस्से के तौर पर 29224 करोड़ मिलेगा, पंचायतों और स्थानीय निकायों के लिए 1790 करोड़,
प्राकृतिक आपदा प्रबंधन के लिए 1304 करोड़, अनुदान सहायता के तौर पर 2204 करोड़ और न्यायपालिका के लिये 98 करोड़ रूपये से ज्यादा की धनराशि केंद्र उपलब्ध करवाएगा। धूमल ने कहा कि स्वतंत्रता के पश्चात पहली बार नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र की एनडीए सरकार ने प्रदेशों के हिस्से को 32 प्रतिशत से बढ़ाकर 42 प्रतिशत किया है जोकि 10 प्रतिशत ज्यादा है। कांग्रेस के लोगों को केंद्र सरकार का धन्यवाद करना चाहिए न कि निरर्थक बयानबाजी।
