जेब पर फिर बोझ, 75 रुपये हो सकती है कूड़ा उठाने की फीस

शिमला। शहरवासियों को नए साल से डोर टू डोर गारबेज कलेक्शन के एवज में ज्यादा यूजर चार्ज देना होगा। जनवरी माह से ही बढ़ा हुआ यूजर चार्ज वसूलने की तैयारी चल रही है। हालांकि, इस पर अंतिम फैसला कमेटी को लेना है। प्रदेश हाईकोर्ट के आदेशों को लागू करने के लिए नगर निगम नए साल से बढ़ा हुआ यूजर चार्ज वसूलने जा रहा है।
घरेलू उपभोक्ताओं से 50 की जगह 75 रुपये मासिक शुल्क लिया जाएगा। व्यावसायिक उपभोक्ताओं को अब दोगुना फीस चुकानी होगी। यूजर चार्ज वसूली को लेकर एक कमेटी भी गठित की गई है जो वीरवार को बैठक कर इस पर अंतिम फैसला लेगी। कमेटी तय करेगी कि बढ़ा हुआ शुल्क कब और कैसे लेना है, साथ ही क्या शुल्क में और बढ़ोतरी की जा सकती है या नहीं, इस पर भी चर्चा होनी है। शहर में करीब 38 हजार परिवार और व्यावसायिक संस्थान डोर टू डोर गारबेज कलेक्शन योजना से जुड़े हुए हैं। इन्हें नए साल में गारबेज कलेक्शन शुल्क के लिए जेब ढीली करनी होगी।
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चुनाव नतीजों के बाद तुरंत शुल्क बढ़ाने से घबरा रहे नुमाइंदे
चुनाव नतीजों के तुरंत बाद शहरवासियों से बढ़ा हुआ शुल्क वसूलने को लेकर नगर निगम में चुने हुए जनता के नुमाइंदे कोई फैसला नहीं ले पा रहे हैं। यूजर चार्ज को लेकर जो कमेटी बनी है, उसमें महापौर के अलावा निगम आयुक्त, एडवोकेट जनरल, व्यापार मंडल के अध्यक्ष, होटल एसोसिएशन के प्रतिनिधि शामिल हैं। वीरवार को सभी एक बैठक करेंगे जिसमें यूजर चार्ज लागू करने पर चर्चा होगी। महापौर कुसुम सदरेट का कहना है कि बैठक के बाद ही कुछ कह पाएंगे। निगम आयुक्त जीसी नेगी के अनुसार कोर्ट से मिले आदेशों के बाद नए यूजर चार्ज को लेकर 21 दिसंबर को बैठक बुलाई है।
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यहां जानिए अब कितना देना पड़ सकता है नया शुल्क
उपभोक्ता वर्तमान शुल्क नया शुल्क
घरेलू 50 75
दुकान 100 200
ढाबे/कैंटीन 350 700
शराब ठेका 350 700
दफ्तर(11-20 कमरे) 2000 4000
बैंक 500 1000
सरकारी स्कूल 200 400
प्राइवेट स्कूल(100 छात्रों से ज्यादा)1500 3000
रेस्टोरेंट 1500 3000
कॉलेज 1000 2000
अस्पताल(51-100 बेड) 2000 4000
होटल (21-30 कमरे) 2500 5000
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खत्म होगा सोसायटी का घाटा, हड़ताल की नहीं आएगी नौबत
शिमला। यूजर चार्ज बढ़ने से सैहब सोसायटी को हर माह होने वाला करीब 20 लाख का घाटा नहीं होगा। सोसायटी की यूजर चार्ज से वर्तमान आय 29 लाख है जबकि 800 कर्मचारियों की तनख्वाह पर 52 लाख से अधिक पैसा खर्च होता है। आय बढ़ने से कर्मचारियों को नियमित वेतन वृद्घि दी जा सकेगी। कर्मचारी हड़ताल नहीं कर पाएंगे और शहर में सफाई व्यवस्था दुरुस्त रहेगी।