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National Chairman of SCST Commission Vijay Sampla targets Punjab CM Charanjit Channi on Singhu Border Murder
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विजय सांपला ने साधा पंजाब सीएम पर निशाना: लखीमपुर जा सकते हैं सीएम चन्नी, तो सिंघु बॉर्डर हत्याकांड पर चुप क्यों हैं
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लुधियाना (पंजाब)
Published by: निवेदिता वर्मा
Updated Thu, 21 Oct 2021 06:02 PM IST
सार
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राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के चेयरमैन विजय सांपला ने श्री अकाल तख्त साहिब के जत्थेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह को पत्र लिखकर आग्रह किया है कि कुंडली बार्डर पर किसानों के धरनास्थल पर हुई अनुसूचित जाति के लखबीर सिंह की हत्या के मामले में सिख मर्यादा के अनुसार भोग करवाया जाए।
सिंघु बॉर्डर पर पंजाब के अनुसूचित जाति के युवक लखबीर सिंह की निर्मम हत्या पर पंजाब की राजनीति में उबाल जारी है। अब इस मामले में पंजाब के सीएम पर भी सवाल उठ रहे हैं। एससीएसटी आयोग के राष्ट्रीय चेयरमैन विजय सांपला ने चन्नी पर निशाना साधते हुए कहा कि पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी राहुल गांधी की राजनीति चमकाने के लिए लखीमपुर तो जा सकते हैं, लेकिन आज तक सिंघु बॉर्डर पर हुई निर्मम हत्या पर एक शब्द तक नहीं बोले। सांपला लुधियाना में एक समारोह में शिरकत करने पहुंचे थे।
सांपला ने कहा कि चन्नी ने लखीमपुर में जाकर किसानों के लिए 50-50 लाख रुपये देने का एलान किया है, लेकिन लखबीर सिंह के परिवार से एक बार मिलने तक नहीं गए हैं। इस पूरे घटनाक्रम को राजनीति से प्रेरित न कहा जाए तो क्या कहा जाए। जिस तरह से सीएम ने लखबीर सिंह के मामले में चुप्पी साध रखी है, उससे उनकी सोच पर सवाल खड़े होना लाजिमी है।
विजय सांपला ने कहा कि उनकी ओर से इस पूरे मामले पर ध्यान दिया जा रहा है। उनकी ओर से डीजीपी और पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट के सचिव से भी बात की गई। वह लखबीर सिंह की अंतिम अरदास सिख परंपरा से करवाने के लिए श्री अकाल तख्त के जत्थेदार को पत्र भी लिख चुके हैं।
देशभर के अनुसूचित जाति संगठन कर चुके हैं कार्रवाई की मांग
संयुक्त किसान मोर्चा के सिंघु बॉर्डर धरनास्थल पर पंजाब के एक एससी युवक लखबीर सिंह की बेरहमी से हुई हत्या के खिलाफ देशभर से सैकड़ों अनुसूचित जाति संगठनों ने शनिवार को राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के चेयरमैन विजय सांपला को शिकायत भेजकर कड़ी कार्रवाई की मांग की। सभी संगठनों ने विजय सांपला से मामले में दोषियों के विरुद्ध अनुसूचित जाति अधिनियम के प्रावधान के अनुसार सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की है।
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