अपने ड्रीम प्रोजेक्ट जौहर विश्वविद्यालय को साकार करने में सपा नेता आजम खां विवादों से घिरते चले गए। जैसे-जैसे विवि का विस्तार होता गया वैसे-वैसे विवाद भी गहराता गया। किसानों की जमीन पर जबरन कब्जे, सरकारी जमीन के इस्तेमाल और शत्रु संपत्ति को यूनिवर्सिटी में शामिल करने जैसे गंभीर आरोप लगे। विवि के लिए जमीन जुटाने के लिए नियम-कायदों को ताक पर रखने के मामले भी सामने आए।
दस बार विधायक और पांच बार प्रदेश सरकार में मंत्री रह चुके आजम खां ने जब जौहर विवि का निर्माण शुरू कराया तो उस वक्त प्रदेश में सपा की सरकार थी। सपा सरकार में जौहर यूनिवर्सिटी का उद्घाटन हुआ और फिर यहां पढ़ाई भी शुरू हो गई।
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रामपुर में लगे आजम के पोस्टर
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यूनिवर्सिटी में पढ़ाई लगातार जारी है। लेकिन सरकार बदलने के बाद आजम खां की मुश्किलें लगातार बढ़ती चली गईं। शुरुआत में ये विवाद स्थानीय स्तर पर जमीन के झगड़े तक सीमित नजर आए, लेकिन सत्ता बदलने के बाद इन मामलों ने कानूनी और प्रशासनिक कार्रवाई का रूप लेना शुरू कर दिया।
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रामपुर जेल के बाहर समर्थक
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वर्ष 2019 में अजीमनगर थाने में किसानों की शिकायतों पर मुकदमों का सिलसिला शुरू हुआ। आलियागंज गांव के किसानों ने आरोप लगाया कि उनकी जमीन जौहर यूनिवर्सिटी के लिए जबरन हासिल की गई।
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रामपुर जेल के बाहर ईडी की टीम से बात करते आजम खां
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विरोध करने वालों को झूठे मुकदमों में फंसाने और जेल भेजने की धमकियां दी गईं। इस मामले में आजम खां के साथ उनके परिवार के सदस्यों और जौहर ट्रस्ट से जुड़े लोगों के नाम भी सामने आए।
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रामपुर में ईडी के कार्रवाई के दाैरान पुलिस फोर्स
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शत्रु संपत्ति तक पहुंचा जमीन का विवाद
जौहर यूनिवर्सिटी के लिए जमीन जुटाने का विवाद सिर्फ किसानों तक सीमित नहीं रहा। सिंगनखेड़ा गांव में शत्रु संपत्ति के 45 भूखंडों पर भी अवैध कब्जे का आरोप लगा। करीब 34 एकड़ में फैली इस जमीन को पहले ट्रस्ट को लीज पर दिए जाने और बाद में लीज निरस्त होने के बावजूद यूनिवर्सिटी में शामिल रखने का मामला सामने आया।