देखिए, मोदी के किस कानून से खुश नहीं 'छोटे मोदी'?

ये कानून है मोदी सरकार का नया भूमि अधिग्रहण कानून। इस कानून के कुछ पहलुओं को लेकर खुद खट्टर सरकार चिंतित है। खट्टर ने यह माना कि खास स्थितियों में किसानों की सहमति के बिना जमीन लेने के प्रावधान से असंतोष फैलेगा।

सीएम खट्टर ने यह भी संकेत दिया कि राज्य सरकार केंद्रीय कानून के समानांतर स्थानीय स्तर पर नई व्यवस्था लागू करने जा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार किसान की तरक्की और उसकी भागीदारी के बिना आगे नहीं चल सकती। इसलिए किसान की सहमति का इंतजाम तो करना होगा।

जब मुख्यमंत्री से पूछा गया कि क्या किसानों की सहमति के लिए वह केंद्रीय कानून के खिलाफ जाएंगे तो उन्होंने कहा कि सवाल खिलाफ जाने का नहीं है। हम उसके समानांतर एक नई व्यवस्था पर विचार कर रहे हैं। प्रदेश स्तर पर कानून में संशोधन पर जो विचार होगा या जिस नई व्यवस्था का खाका बनाया जाएगा, उसे केंद्र सरकार के पास भेजा जाएगा।

क्या केंद्र से अधिग्रहण बिल पर पुनर्विचार की मांग गई है? इस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं मानता हूं कि नई व्यवस्था बन सकती है। केंद्रीय बिल अपनी जगह रहे और हमारी व्यवस्था अपनी तरह से काम करेगी। हमारा मानना है कि लैंड की इमरजेंसी जैसी स्थिति को छोड़ कर किसान की सहमति के बिना जमीन नहीं ली जानी चाहिए।