पांच बड़ी खबरें: सुरक्षा बलों के लिए अलर्ट जारी, आगरा में गिरफ्तार छात्रों के लिए महबूबा ने पीएम को लिखा पत्र

श्रीनगर: भारत की हार का जश्न मनाने वालों के लिए महबूबा का प्रेम, गिरफ्तार छात्रों के लिए पीएम मोदी को लिखा पत्र
टी20 विश्व कप क्रिकेट मैच में भारत की हार का जश्न मनाने वाले कश्मीरी छात्रों की गिरफ्तारी के संबंध में जम्मू-कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने पीएम मोदी को पत्र लिखा है। महबूबा ने प्रधानमंत्री से कहा है कि मैं आपसे इस मामले में हस्तक्षेप करने का अनुरोध करती हूं ताकि इन युवाओं का भविष्य खराब न हो। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

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जम्मू-कश्मीर: पुंछ के जंगलों में लंबा खिंच सकता है ऑपरेशन, कई बार मुठभेड़ में हो चुकी है गोलीबारी
पुंछ के जंगलों में आतंकियों की ढूंढ रही सेना और पुलिस का ऑपरेशन अभी लंबा खिंच सकता है। सेना का कहना है कि एक हफ्ते तक अभी और ऑपरेशन चल सकता है। आतंकियों की तलाश में हर एक रणनीति अपनाई जा रही है। पुंछ के जंगलों में पिछले 17 दिन से आतंकियों की तलाश चल रही है। आतंकियों की तलाश में 3 हजार से अधिक सैन्य जवान और पुलिस का स्पेशल आपरेशन ग्रुप लगा हुआ है। 11 और 14 अक्तूबर को घात लगाकर आतंकी दो हमले कर चुके हैं जिसमें दो जेसीओ समेत 9 जवान शहीद हो चुके हैं। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

जम्मू कश्मीर: 500 अटल टिंकरिंग लैब की संभावनाएं तलाशी जा रहीं, नीति आयोग के साथ हुई चर्चा
केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर में नीति आयोग 500 अटल टिंकरिंग लैब स्थापित करने की योजना बना रहा है। इसके लिए संभावनाओं को तलाशने पर काम किया जा रहा है। केंद्र शासित प्रदेश सरकार ने मुख्य सचिव डॉ. अरुण कुमार मेहता की अध्यक्षता में प्रशासनिक सचिवों मे शुक्रवार को जम्मू कश्मीर के व्यय परिणामों और शासन क्षमता में सुधार पर नीति आयोग के साथ चर्चा की। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

जम्मू-कश्मीर: उज्ज बहुउद्देशीय परियोजना की लागत 2741 करोड़ रुपये बढ़ी, फंडिंग के लिए मांगी गई राज्य सरकार की सहमति
उज्ज बहुउद्देशीय परियोजना की लागत 2741 करोड़ रुपये बढ़ गई है। अब प्रोजेक्ट पर 11908 करोड़ रुपये खर्च आएगा। पहले इसकी लागत 9167 करोड़ रुपये थी। प्रोजेक्ट की नब्बे प्रतिशत फंडिंग केंद्र सरकार और 10 फीसदी राज्य सरकार करती है। इसलिए संशोधित लागत को मंजूरी देने से पहले केंद्र सरकार को राज्य सरकार की सहमति चाहिए। केंद्र सरकार ने फंडिंग के लिए राज्य सरकार से सहमति देने को कहा है। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें