प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्र में ऋण पहुंच और निवेश बढ़ाने पर हो रहा काम : डुल्लू

अमर उजाला ब्यूरो
जम्मू। किसानों, उद्यमियों और ग्रामीण व्यवसायों को वित्तीय सहायता के अलावा लक्षित ऋण देने पर सरकार काम कर रही है। कृषि के साथ पर्यटन में अपार संभावनाएं हैं। इस पर भी सरकार काम कर रही है। यह बातें मुख्य सचिव ने राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) की ओर से शहर के एक होटल में यूटी क्रेडिट सेमिनार में कहीं। उन्होंने बताया कि बैंक ने 2025-26 के लिए जम्मू और कश्मीर को प्राथमिकता के आधार पर 43,297.01 करोड़ की ऋण देने का लक्ष्य रखा है।
इस मौके पर मुख्य सचिव ने क्रेडिट योजना और यूटी फोकस पेपर को समय पर जारी करने में नाबार्ड के प्रयासों की सराहना की। इस मौके पर कृषि, एमएसएमई और ग्रामीण बुनियादी ढांचे के लिए वित्त पोषण प्राथमिकताओं पर प्रकाश डाला गया। मुख्य सचिव ने कहा कि सरकार सभी पंचायतों में वित्तीय पहुंच बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है।
प्रत्येक पात्र किसान को किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) और प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) का लाभ मिले। यह सुनिश्चित किया जा रहा है। उन्होंने बैंकों से समय पर ऋण भुगतान करने को कहा। इससे युवाओं के बीच उद्यमशीलता को बढ़ावा मिलेगा। कृषि के अलावा मुख्य सचिव ने पर्यटन को जम्मू-कश्मीर की अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि सालाना 2 करोड़ से अधिक पर्यटकों प्रदेश में आ रहे हैं।
बुनियादी ढांचे, कनेक्टिविटी और टिकाऊ पर्यटन परियोजनाओं में निवेश करना चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार ग्रामीण आजीविका को समर्थन देने के लिए परिवहन और लघु सिंचाई सुविधाओं को मजबूत करते हुए नए पर्यटन स्थलों को विकसित करने के लिए मास्टर प्लान पर काम कर रही है।
मुख्य सचिव ने पारदर्शिता बढ़ाने के लिए डिजिटल बैंकिंग और ऋण वितरण तंत्र के अधिक एकीकरण का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि सामान्य सेवा केंद्र (सीएससी), ऑनलाइन ऋण प्रसंस्करण और वित्तीय ''टच पॉइंट'' यह सुनिश्चित करेंगे कि बैंकिंग दूरस्थ क्षेत्रों तक कुशलतापूर्वक पहुंचे। इस मौके पर भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के क्षेत्रीय निदेशक चंद्रशेखर आजाद, जेएंडके बैंक के एमडी और सीईओ अमिताभ चटर्जी, सरकारी विभागों और वित्तीय संस्थानों के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया।