शहरी इलाकों में अप्रैल से गेहूं की जगह आटा मिलेगा

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम की समीक्षा करते हुए दीवान ने कहा अर्बन डेवलपमेंट एक्ट के अंतर्गत आने वाले इलाकों में राशन कार्ड धारकों को अप्रैल 2016 से गेहूं की जगह आटा वितरित किया जाए। 

बैठक में विभागीय अधिकारियों ने जानकारी दी कि जम्मू संभाग में फरवरी में आटे की जगह गेहूं जारी होने की वजह से कार्ड धारकों ने 50 फीसदी राशन ही लिया। जबकि कश्मीर डिवीजन में 95 फीसदी राशन कार्ड धारकों को वितरित किया गया। 

इसके साथ ही राज्यपाल के सलाहकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत बनाई गई सूचियों में राशन कार्ड धारकों के गलत नाम, कार्ड धारकों की संख्या व अन्य गलतियों को भी दूर करने के निर्देश दिए। उन्होंने जांच कर फर्जी राशन कार्डों को रद्द करने के भी निर्देश दिए।