राज्य के विकास के लिए सीएम की बैकों से गुहार
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मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद ने आरबीआई गवर्नर सहित एडीएफसी, आईसीआईसी, पीएनबी और कैनरा बैंकों के अध्यक्षों से रियासत के विकास में सहयोग करने के लिए कृषि, बागवानी, आवासी एवं शिक्षा क्षेत्र में उद्यमियों के लिए ऋण क्षमता बढ़ाने की अपील की।
मुख्यमंत्री ने आरबीआई गवर्नर डॉ. रघुराम राजन के समक्ष तीन कोआपरेटिव बैंकों (जम्मू, अनंतनाग और बारामुला) के पुनर्पूंजीकरण का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने डॉ. रघुराम राजन को बताया कि इन तीनों बैकों पर आरबीआई द्वारा लाइसेंस रद्द करने का खतरा मंडरा रहा है।
साथ ही इस बात की भी जानकारी दी कि राज्य की ओर से नाबार्ड से इस मामले में सहयोग करने का प्रस्ताव भी है ताकि स्टेट शेयर के 139 करोड़ रुपये का लोन मिल सके जिससे की इन तीन बैकों में पूंजी निवेश हो और इन पर आरबीआई की कार्रवाई का खतरा न रहे।
ऋण वापसी के विशेष कानून बनाने का दिया आश्वासन
मुख्यमंत्री ने आरबीआई गवर्नर से भी चर्चा के दौरान कहा कि रियासत में ऋण-जमा अनुपात (46 फीसदी) को आरबीआई के बेंचमार्क (60 फीसदी) तक पहुंचाने के लिए आवश्यक है कि बैंक उद्यमियों को ऋण देने की क्षमता बढ़ाएं।
मुख्यमंत्री के साथ लंच पर आरबीआई के गवर्नर डॉ. रघुराम राजन एवं कई प्रमुख निजी बैंकों के अध्यक्षों की चर्चा के दौरान वित्त मंत्री डॉ. हसीब द्राबू, मुख्यमंत्री के सलाहकार अमिताभ मट्टू, मुख्य सचिव बीआर शर्मा, प्रमुख सचिव बीबी व्यास एवं वित्तीय सचिव नवीन चौधरी भी मौजूद रहे।
इस दौरान वित्तीय सचिव ने मुख्यमंत्री को इस बात की भी जानकारी दी कि बैंकों के ऋण वापसी को सुनिश्चित किए जाने को लेकर सरकार की ओर से एक कमेटी का गठन किया गया है जोकि इस दिशा में अगल एवं सख्त कानून बनाने पर काम कर रही है। मुख्यमंत्री ने वित्तीय संगठनों से स्थानीय युवाओं को रोजगार मुहैया कराने का भी आग्रह किया।
