प्रशासन पर लगाया जगन्नाथ मंदिर का जबरन अधिग्रहण करने का आरोप

उन्होंने कहा कि इस बारे में उपराज्यपाल को पत्र लिखा गया है। एक शिष्टमंडल ने भी उपायुक्त अनुराधा गुप्ता से मुलाकात कर पूरी जानकारी उन्हें दी है। उपायुक्त ने कुछ दिनों का समय लेकर इस मामले को शीघ्र हल करने का आश्वासन दिया है। वार्ता के दौरान पदाधिकारियों ने कहा कि 2008 में उपायुक्त के सरकारी आर्डर के तहत मंदिर की संपूर्ण भूमि 28 कनाल 13 मरला जो श्री जगन्नाथ जी महाराज (मंदिर) के नाम पर है। उसका परमानंदपुरी को महंत नियुक्त किया गया था।
अब कुछ दिन पहले मंदिर में बिना नोटिस दिए एक पुजारी भी कर्मचारी के तौर पर रख लिया। उसके बाद महंत परमानंद पूरी को मंदिर छोड़ कर जाने को कहा गया। प्रेस वार्ता में यह बताया गया कि जिला प्रशासन के राजस्व अधिकारी कुछ लोगों के साथ मिलकर जमीनों की रजिस्ट्री की बजाय 19 (ई) की डिग्री कर सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचा रहा है। मंदिर की भूमि के ऊपर लाखों रुपया खर्च हो रहा है जो किसी भी विभाग की तरफ से नहीं कुछ लोगों की तरफ से लगाया जा रहा है। परमानंद पूरी ने कहा कि इस मामले की पूरी जांच की जाए।