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Udhampur News: नौ मामलों पर चर्चा, एक में शीघ्र रिहाई की सिफारिश
Tue, 16 Jul 2024 04:53 AM IST
जम्मू और कश्मीर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, उधमपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, उधमपुर
Updated Tue, 16 Jul 2024 04:53 AM IST
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जिला लीगल सर्विस अथारिटी रामबन की अंडर ट्रायल कमेटी ने किया मंथन
संवाद न्यूज एजेंसी
रामबन। नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी की गतिविधियों के वार्षिक कैलेंडर के तहत जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण रामबन की अंडर ट्रायल रिव्यू कमेटी की सोमवार को दूसरी बैठक न्यायालय परिसर में हुई। इसमें नौ मामलों पर चर्चा की गई। एक मामले में शीघ्र रिहाई की सिफारिश की गई।
इसमें रामबन से संबंधित कैदियों की पहचान करने के साथ ही समीक्षा की गई, जो जिला जेल उधमपुर में बंद हैं और रिहाई के लिए विचार करने के योग्य हैं। साथ ही समिति के नियमित कामकाज में तेजी लाने और सभी पात्र विचाराधीन कैदी की समीक्षा भी की गई। बैठक की अध्यक्षता जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण डालसा रामबन के अध्यक्ष व प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश रणबीर सिंह जसरोटिया और अंडर ट्रायल समीक्षा समिति के अन्य सदस्यों ने की। समिति ने सचिव व उप न्यायाधीश, जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण रामबन अंजना राजपूत द्वारा चुने गए पात्र यूटीपी के मामलों की समीक्षा की। समिति ने 9 मामले उठाए और चर्चा की। हालांकि, केवल एक मामले को शीघ्र रिहाई के लिए अनुशंसित किया गया। बैठक में अतिरिक्त उपायुक्त वरुणजीत सिंह और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक गौरव महाजन मौजूद रहे।
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संवाद न्यूज एजेंसी
रामबन। नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी की गतिविधियों के वार्षिक कैलेंडर के तहत जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण रामबन की अंडर ट्रायल रिव्यू कमेटी की सोमवार को दूसरी बैठक न्यायालय परिसर में हुई। इसमें नौ मामलों पर चर्चा की गई। एक मामले में शीघ्र रिहाई की सिफारिश की गई।
इसमें रामबन से संबंधित कैदियों की पहचान करने के साथ ही समीक्षा की गई, जो जिला जेल उधमपुर में बंद हैं और रिहाई के लिए विचार करने के योग्य हैं। साथ ही समिति के नियमित कामकाज में तेजी लाने और सभी पात्र विचाराधीन कैदी की समीक्षा भी की गई। बैठक की अध्यक्षता जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण डालसा रामबन के अध्यक्ष व प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश रणबीर सिंह जसरोटिया और अंडर ट्रायल समीक्षा समिति के अन्य सदस्यों ने की। समिति ने सचिव व उप न्यायाधीश, जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण रामबन अंजना राजपूत द्वारा चुने गए पात्र यूटीपी के मामलों की समीक्षा की। समिति ने 9 मामले उठाए और चर्चा की। हालांकि, केवल एक मामले को शीघ्र रिहाई के लिए अनुशंसित किया गया। बैठक में अतिरिक्त उपायुक्त वरुणजीत सिंह और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक गौरव महाजन मौजूद रहे।
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