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बिलासपुर के 600 आपदा प्रभावित परिवारों को मिलेगी राहत राशि : धर्माणी
Sat, 08 Nov 2025 11:21 PM IST
शिमला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, बिलासपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, बिलासपुर
Updated Sat, 08 Nov 2025 11:21 PM IST
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मंडी में 10 नवंबर को मुख्यमंत्री आपदा प्रभावित परिवारों को देंगे पहली किस्त
बोले- संवेदना, सहानुभूति के साथ प्रशासनिक इच्छाशक्ति जुड़े तो किसी भी आपदा का कर सकते हैं सामना
संवाद न्यूज एजेंसी
बिलासपुर। तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी ने कहा कि 10 नवंबर को मंडी में मुख्यमंत्री आपदा प्रभावित परिवारों को राहत राशि की पहली किस्त प्रदान करेंगे। पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त मकानों के परिवारों को 4-4 लाख रुपये की राशि दी जाएगी।
इसके अलावा आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त मकानों और अन्य प्रकार से प्रभावित परिवारों को भी राहत पैकेज के तहत आर्थिक सहायता दी जाएगी। मंडी में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में बिलासपुर के लगभग 600 आपदा प्रभावित परिवारों को भी सीधा लाभ मिलेगा। धर्माणी ने कहा कि सीमित आर्थिक संसाधनों के बावजूद सरकार ने राहत राशि में अभूतपूर्व वृद्धि की है। अब पूरी तरह क्षतिग्रस्त कच्चे और पक्के मकानों के लिए 7 लाख रुपये, जबकि आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त मकानों के लिए एक लाख रुपये देने का निर्णय लिया गया है। कहा कि आपदा के दौरान सामान की क्षति पर 70 हजार रुपये, गोशाला के क्षतिग्रस्त होने पर 50 हजार रुपये, खेती योग्य या बागवानी भूमि के नुकसान पर प्रति बीघा 10 हजार रुपये, और फसलों के नुकसान पर प्रति बीघा 4 हजार रुपये देने का प्रावधान किया गया है। बताया कि पशुधन क्षति की स्थिति में बकरी, भेड़, सूअर या मेमना आदि के नुकसान पर 9 हजार रुपये प्रति पशु और दुधारू पशु की मृत्यु की स्थिति में 55 हजार रुपये प्रति पशु राहत राशि दी जाएगी। प्रदेश सरकार की ओर से आपदा प्रभावित परिवारों को विशेष राहत पैकेज देने का फैसला सराहनीय है।
यह निर्णय प्रदेश के इतिहास में पहली बार लिया गया है, जो मुख्यमंत्री के संवेदनशील नेतृत्व और मानवीय दृष्टिकोण को दर्शाता है।
उन्होंने बताया कि हाल की भारी वर्षा में जिला बिलासपुर में 101 मकान पूरी तरह नष्ट हुए, 313 मकान आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त, 623 गोशालाएं, 6 दुकानें, और 9 पशुधन (2 दुधारू व 7 अन्य) की क्षति दर्ज की गई है। सरकार का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी आपदा प्रभावित परिवार राहत से वंचित न रहे और प्रत्येक पीड़ित तक समुचित आर्थिक सहायता पहुंचे। मुख्यमंत्री सुक्खू की अगुवाई में प्रदेश सरकार ने यह साबित किया है कि संवेदना और सहानुभूति के साथ प्रशासनिक इच्छाशक्ति जुड़ जाए, तो किसी भी आपदा का सामना मजबूती से किया जा सकता है। इस राहत पैकेज से प्रभावित परिवारों को नया संबल मिलेगा और सरकार की यह प्रतिबद्धता प्रदेश के प्रत्येक नागरिक के प्रति उसकी जिम्मेदारी को दर्शाती है।
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बोले- संवेदना, सहानुभूति के साथ प्रशासनिक इच्छाशक्ति जुड़े तो किसी भी आपदा का कर सकते हैं सामना
संवाद न्यूज एजेंसी
बिलासपुर। तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी ने कहा कि 10 नवंबर को मंडी में मुख्यमंत्री आपदा प्रभावित परिवारों को राहत राशि की पहली किस्त प्रदान करेंगे। पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त मकानों के परिवारों को 4-4 लाख रुपये की राशि दी जाएगी।
इसके अलावा आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त मकानों और अन्य प्रकार से प्रभावित परिवारों को भी राहत पैकेज के तहत आर्थिक सहायता दी जाएगी। मंडी में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में बिलासपुर के लगभग 600 आपदा प्रभावित परिवारों को भी सीधा लाभ मिलेगा। धर्माणी ने कहा कि सीमित आर्थिक संसाधनों के बावजूद सरकार ने राहत राशि में अभूतपूर्व वृद्धि की है। अब पूरी तरह क्षतिग्रस्त कच्चे और पक्के मकानों के लिए 7 लाख रुपये, जबकि आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त मकानों के लिए एक लाख रुपये देने का निर्णय लिया गया है। कहा कि आपदा के दौरान सामान की क्षति पर 70 हजार रुपये, गोशाला के क्षतिग्रस्त होने पर 50 हजार रुपये, खेती योग्य या बागवानी भूमि के नुकसान पर प्रति बीघा 10 हजार रुपये, और फसलों के नुकसान पर प्रति बीघा 4 हजार रुपये देने का प्रावधान किया गया है। बताया कि पशुधन क्षति की स्थिति में बकरी, भेड़, सूअर या मेमना आदि के नुकसान पर 9 हजार रुपये प्रति पशु और दुधारू पशु की मृत्यु की स्थिति में 55 हजार रुपये प्रति पशु राहत राशि दी जाएगी। प्रदेश सरकार की ओर से आपदा प्रभावित परिवारों को विशेष राहत पैकेज देने का फैसला सराहनीय है।
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यह निर्णय प्रदेश के इतिहास में पहली बार लिया गया है, जो मुख्यमंत्री के संवेदनशील नेतृत्व और मानवीय दृष्टिकोण को दर्शाता है।
उन्होंने बताया कि हाल की भारी वर्षा में जिला बिलासपुर में 101 मकान पूरी तरह नष्ट हुए, 313 मकान आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त, 623 गोशालाएं, 6 दुकानें, और 9 पशुधन (2 दुधारू व 7 अन्य) की क्षति दर्ज की गई है। सरकार का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी आपदा प्रभावित परिवार राहत से वंचित न रहे और प्रत्येक पीड़ित तक समुचित आर्थिक सहायता पहुंचे। मुख्यमंत्री सुक्खू की अगुवाई में प्रदेश सरकार ने यह साबित किया है कि संवेदना और सहानुभूति के साथ प्रशासनिक इच्छाशक्ति जुड़ जाए, तो किसी भी आपदा का सामना मजबूती से किया जा सकता है। इस राहत पैकेज से प्रभावित परिवारों को नया संबल मिलेगा और सरकार की यह प्रतिबद्धता प्रदेश के प्रत्येक नागरिक के प्रति उसकी जिम्मेदारी को दर्शाती है।
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