Sonipat News: एनडीसी पोर्टल से हटाया गार्बेज चार्ज, 1.8 लाख प्रॉपर्टी मालिकों को होगा फायदा

सोनीपत। निगम क्षेत्र में रहने वाले 1.8 लाख प्रॉपर्टी मालिकों के लिए राहत की खबर है। उन्हें अब नो ड्यूज सर्टिफिकेट (एनडीसी) लेते समय एनडीसी पोर्टल पर गार्बेज चार्ज जमा नहीं कराना होगा। प्रॉपर्टी मालिकों को दोहरी मार से बचाने के लिए शहरी स्थानीय निकाय विभाग ने पोर्टल से गार्बेज कलेक्शन चार्ज के लिंक को हटा दिया है। डोर-टू-डोर कूड़ा कलेक्शन के दौरान संबंधित एजेंसी प्रॉपर्टी मालिकों से हर माह गार्बेज चार्ज लेती है। ऐसे में विभाग ने प्रॉपर्टी मालिकों को एनडीसी लेते समय गार्बेज चार्ज जमा न कराने की राहत दी है।
नगर निगम की ओर से शहर से कूड़ा उठान व डोर-टू-डोर कलेक्शन के लिए जेबीएम कंपनी टेंडर दे रखा है। कंपनी प्रॉपर्टी मालिकों से सरकार की ओर से तय दरों पर गार्बेज चार्ज हर माह वसूल कर रही है। साथ ही लोगों को नो ड्यूज सर्टिफिकेट (एनडीसी) लेते समय एनडीसी पोर्टल पर गार्बेज चार्ज लिया जाता था। ऐसे में लोगों की जेब पर दोहरी मार पड़ रही थी। पहले कंपनी को हर माह गार्बेज चार्ज दिया जा रहा है और एनडीसी निकलवाने के दौरान भी ऑनलाइन गार्बेज चार्ज देना पड़ रहा था। ऐसे में सरकार ने शहरी क्षेत्र के लोगों की सुविधा को देखते हुए एनडीसी पोर्टल से ही गार्बेज चार्ज के लिंक को हटा दिया है।
खाली प्लाॅट के मालिकों को भी राहत
प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री के दौरान तहसील में नो ड्यूज सर्टिफिकेट (एनडीसी) मान्य है। एनडीसी जमा कराने के बाद ही रजिस्ट्री हो रही है। नगर निगम की ओर से विभिन्न तरह के चार्ज इनमें गृहकर, विकास शुल्क, गार्बेज चार्ज आदि एनडीसी पोर्टल के माध्यम से वसूल किए जाते हैं। इसके बाद ही नगर निगम एनडीसी जारी करता है। खाली प्लाॅट मालिकों को भी गार्बेज चार्ज देना पड़ता था। याशी कंपनी ने जो सर्वे किया, उसमें खाली प्लाॅट मालिकों को भी गार्बेज चार्ज के साथ जोड़ दिया था, जबकि जो कूड़ा निकलता है वह सिर्फ घरों, दुकानों व अन्य व्यवसायिक संस्थानों से निकलता है। 20 हजार से ज्यादा खाली प्लॉटों मालिकों को भी गार्बेज चार्ज नहीं देना पड़ेगा।

वर्जन
शहरी स्थानीय निकाय विभाग ने एनडीसी पोर्टल से गार्बेज चार्ज लिंक हटा दिया है। अब प्रॉपर्टी मालिकों को एनडीसी लेने के लिए गार्बेज चार्ज जमा नहीं कराना होगा। ऑनलाइन एनडीसी लेते समय लोगों को भी गार्बेज चार्ज जमा करना पड़ता था।-राजेंद्र चुघ, क्षेत्रीय कर अधिकारी, नगर निगम सोनीपत