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Sonipat News: श्रम विभाग के कार्यालय पर सीएम फ्लाइंग का छापा, गेट पर बोर्ड तक नहीं मिला
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फोटो 38: सोनीपत के पुरानी तहसील स्थित श्रम विभाग के कार्यालय में छापा डालने के दौरान जांच करती
सोनीपत। पुरानी तहसील स्थित श्रम विभाग के कार्यालय में शुक्रवार को मुख्यमंत्री उड़नदस्ता (सीएम फ्लाइंग) की टीम ने छापा डाला। टीम को भवन के बाहर विभाग के नाम का कोई बोर्ड तक नहीं मिला। वहीं विभाग में पांच कर्मचारी गैर हाजिर मिले। विभिन्न योजनाओं के 946 आवेदन लंबित मिले। टीम रिपोर्ट बनाकर उच्चाधिकारियों को भेजेगी।
शुक्रवार को सुबह साढ़े नौ मुख्यमंत्री उड़नदस्ता से एसआई महाबीर व राजेश तथा सीआईडी से राजेश खोखर व दानीराम की टीम श्रम विभाग के कार्यालय में पहुंची। टीम को कार्यालय के बाहर विभाग के नाम का कोई बोर्ड तक मिला। टीम तलाश करते हुए अंदर पहुंची। टीम ने अंदर जाकर हाजिरी रजिस्टर की जांच की। 21 में से पांच कर्मी उपस्थित नहीं मिले। पांच जिला श्रम कल्याण अधिकारी करनाल गए थे। उनके पास वहां का अतिरिक्त चार्ज है। वहीं श्रम निरीक्षक पंचकूला कार्यालय गए थे। जांच में सामने आया कि विभाग में सीसीटीवी व बायोमीट्रिक मशीन नहीं लगाए गए थे। महिलाओं व पुरुषों के लिए एक ही शौचालय था।
विभाग के पास श्रमिकों के बच्चों की शादी में वित्तीय सहायता के लिए 577 आवेदन आए थे। जिसमें से 178 को मंजूरी दी थी, 160 निरस्त किए तो 240 लंबित हैं। औजार खरीदने की सहायता के लिए आए 3321 आवेदन में से 3037 को मंजूरी दी, 102 को निरस्त किया तो 182 लंबित है। मुख्यमंत्री महिला श्रमिक सम्मान योजना के लिए आए 2901 आवेदन में से 2237 को मंजूर किया, 546 निरस्त हुए तो 118 लंबित हैं। दुकानों के पंजीकरण के लिए 632 आवेदन आए थे, जिसमें से 383 को स्वीकृत किया, 238 को निरस्त कर दिया और 11 लंबित है। विभाग की टीम ने 41 कारखानों का निरीक्षण किया है। कारखानों के लाइसेंस के लिए इस वर्ष 159 आवेदन मिले है, जिनमें से 119 को स्वीकृति तो 37 निरस्त किए थे। अब तीन लंबित हैं। मातृत्व लाभ के लिए 37 आवेदन आए, जिनमें पांच ही स्वीकृत किए और 22 को निरस्त किया गया है और 10 लंबित हैं। श्रमिकों के बच्चों के लिए स्कूल की वर्दी, पाठ्य पुस्तक व कापियों के लिए वित्तीय सहायता को लेकर 4996 आवेदन आए, जिसमें से 4724 को सहायता दी गई। वहीं 445 को निरस्त किया गया और 382 लंबित हैं।
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शुक्रवार को सुबह साढ़े नौ मुख्यमंत्री उड़नदस्ता से एसआई महाबीर व राजेश तथा सीआईडी से राजेश खोखर व दानीराम की टीम श्रम विभाग के कार्यालय में पहुंची। टीम को कार्यालय के बाहर विभाग के नाम का कोई बोर्ड तक मिला। टीम तलाश करते हुए अंदर पहुंची। टीम ने अंदर जाकर हाजिरी रजिस्टर की जांच की। 21 में से पांच कर्मी उपस्थित नहीं मिले। पांच जिला श्रम कल्याण अधिकारी करनाल गए थे। उनके पास वहां का अतिरिक्त चार्ज है। वहीं श्रम निरीक्षक पंचकूला कार्यालय गए थे। जांच में सामने आया कि विभाग में सीसीटीवी व बायोमीट्रिक मशीन नहीं लगाए गए थे। महिलाओं व पुरुषों के लिए एक ही शौचालय था।
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विभाग के पास श्रमिकों के बच्चों की शादी में वित्तीय सहायता के लिए 577 आवेदन आए थे। जिसमें से 178 को मंजूरी दी थी, 160 निरस्त किए तो 240 लंबित हैं। औजार खरीदने की सहायता के लिए आए 3321 आवेदन में से 3037 को मंजूरी दी, 102 को निरस्त किया तो 182 लंबित है। मुख्यमंत्री महिला श्रमिक सम्मान योजना के लिए आए 2901 आवेदन में से 2237 को मंजूर किया, 546 निरस्त हुए तो 118 लंबित हैं। दुकानों के पंजीकरण के लिए 632 आवेदन आए थे, जिसमें से 383 को स्वीकृत किया, 238 को निरस्त कर दिया और 11 लंबित है। विभाग की टीम ने 41 कारखानों का निरीक्षण किया है। कारखानों के लाइसेंस के लिए इस वर्ष 159 आवेदन मिले है, जिनमें से 119 को स्वीकृति तो 37 निरस्त किए थे। अब तीन लंबित हैं। मातृत्व लाभ के लिए 37 आवेदन आए, जिनमें पांच ही स्वीकृत किए और 22 को निरस्त किया गया है और 10 लंबित हैं। श्रमिकों के बच्चों के लिए स्कूल की वर्दी, पाठ्य पुस्तक व कापियों के लिए वित्तीय सहायता को लेकर 4996 आवेदन आए, जिसमें से 4724 को सहायता दी गई। वहीं 445 को निरस्त किया गया और 382 लंबित हैं।
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