Sirsa News: शहर के सभी पार्काें को देखरेख करेंगी संस्थाएं, अब तक चार दिए गोद

कुछ माह पूर्व में नगर परिषद ने अपने 64 पार्कों को संस्थाओं और समितियों को देने की योजना बनाई थी। इसी दौरान सेक्टरों के पार्कों का ठेका खत्म होने पर परिषद ने एचएसवीपी के पार्क भी गोद देने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। अधिकारियों की माने तो पार्क गोद देने का कार्य निरंतर जारी है। पहली बार सभी पार्क समितियां व संस्थाओं को गोद देने के लिए कई दस्तावेज पूर्ण करवाने पड़ते हैं। समिति व संस्था का रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है, ताकि नगर परिषद की ओर से पैसा संस्था के अकाउंट में जारी किया जा सके। इसके अलावा कई अन्य दस्तावेज भी समिति व संस्थाओं से पूरे करवाए जाते हैं।

अब ठेके पर देने की नहीं है जरूरत
शहर के मुख्य चौक चौराहों, बाजारों, रिहायशी क्षेत्रों में पार्क बनाए गए हैं। इन पार्कों में देखरेख, सफाई, मरम्मत, घास की कटाई व सिंचाई सहित अन्य व्यवस्था के लिए नगर परिषद की ओर से हर वर्ष टेंडर लगाकर ठेकेदारों को कार्य सौंपा जाता है। अगस्त व सितंबर में टेंडरों का कार्यकाल खत्म हो चुका है। अब रखरखाव के अभाव में पार्कों में अव्यवस्था फैल रही है। ऐसे में पार्कों की रखरखाव करने से अब लाखों रुपये ठेकेदार को देने के बजाय संस्थाओं को दिए जाएंगे। जिला प्रशासन संस्था को चार रुपये प्रति वर्ग फीट के हिसाब से पैसा देगी।

संस्था बनाएगी व्यवस्था
प्रदेश में समितियों व संस्थाओं को पार्क गोद दिए गए हैं, जो बेहतर तरीके से कार्य कर रही हैं। पार्कों में आधुनिक लाइट, कैमरे आदि संस्थाएं लगा रही हैं। कई जिलों में पार्क प्रतियोगिताएं करवाकर समितियाें व संस्थाओं को प्रोत्साहित किया जाता है। इसके सकारात्मक परिणाम देखने को मिला है। इसी प्रकार की व्यवस्था नगर परिषद कायम करने की कोशिश कर रहा है, जिससे पार्क में अव्यवस्था न हो। पार्क की सफाई, कटिंग, बैंचों व लाइटों की देखभाल की जिम्मेदारी संस्था की रहेगी। संस्था में मुख्य रूप से पार्क के आस पास के लोग ही शामिल होते हैं, जिससे पार्क की देखभाल करना आसान होता है।


इन पार्क को दिया गया है गोद

मारुति पार्क
आशीर्वाद पार्क
आदर्श वाटिका
तुलसी वाटिका


शहर के पार्कों की देखरेख को लेकर टेंडर खत्म हो चुके हैं। एचएसवीपी और नगर परिषद के पार्कों को संस्थाओं को गोद देने की प्रक्रिया चल रही है। सामाजिक संस्थाएं और समितियां पार्क की संभाल करेगी। इससे पार्क की बेहतर देखभाल होगी और सरकारी संपत्ति का नुकसान नहीं होगा।
- संदीप मलिक, कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद सिरसा।