Rewari News: निजी कंपनी को समानांतर बिजली वितरण लाइसेंस देने के प्रस्ताव का विरोध

ज्ञापन में बिजली उपभोक्ताओं, कर्मचारियों और बिजली निगमों से जुड़े विभिन्न मुद्दों को विधानसभा में उठाने की मांग की गई। समिति पदाधिकारियों ने कहा कि बिजली क्षेत्र से संबंधित किसी भी नीति या निर्णय का सीधा असर आम उपभोक्ताओं, किसानों, गरीब और घरेलू उपभोक्ताओं पर पड़ता है। ऐसे में निर्णय लेने से पहले सभी संबंधित पक्षों को विश्वास में लिया जाना चाहिए।
प्रतिनिधिमंडल में एचएसईबी वर्कर्स यूनियन के सर्कल सचिव विक्रम यादव, धारूहेड़ा इकाई प्रधान पोहप सिंह, एएचपीसी वर्कर्स यूनियन के सर्कल सचिव नवीन यादव, धनराज सहित अन्य कर्मचारी शामिल रहे।
विधायकों के प्रतिनिधियों ने ज्ञापन प्राप्त कर कर्मचारियों को आश्वासन दिया कि बिजली कर्मचारियों और उपभोक्ताओं से जुड़े इस महत्वपूर्ण विषय को विधानसभा में उठाया जाएगा।
संयुक्त संघर्ष समिति के नेताओं ने कहा कि बिजली क्षेत्र में ऐसे किसी भी निर्णय का विरोध किया जाएगा, जिससे आम जनता पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़े या बिजली निगमों के हित प्रभावित हों। समिति ने सरकार से पारदर्शी तरीके से निर्णय लेने की मांग की है।