Rewari News: वित्त वर्ष 2024-25 में पंचायतों को मिले 160 करोड़, नहीं हो पाए खर्च

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- 31 मार्च तक अंतिम दिन, लैप्स हो जाएगी राशि
- केंद्र वित्त आयोग ने जारी की थी 118 करोड़ की राशि
- राज्य वित्त आयोग ने जारी की थी 42 करोड़ की राशि
- पंचायत अधिकारियों की उदासीनता के कारण नहीं हो रहे विकास कार्य



रेवाड़ी। जिले में केंद्र और प्रदेश सरकार से मिलने वाली अनुदान राशि को पंचायती राज संस्थाएं खर्च नहीं कर पा रही हैं। स्थिति यह है कि केंद्र और राज्य सरकार से वित्त वर्ष 2024-25 में मिले करीब 160 करोड़ रुपये खर्च नहीं हो पाए हैं।
केंद्र सरकार की तरफ से दी गई 118 करोड़ की राशि और राज्य सरकार की तरफ से दी गई करीब 42 करोड़ रुपये की राशि विकास एवं पंचायत विभाग के पास पड़ी हुई है। वित्त वर्ष 2024-25 में केंद्र वित्त आयोग से मिली राशि में जिला परिषद के पास 12.13 करोड़, पंचायत समिति के पास 12.13 करोड़ और ग्राम पंचायत के पास सबसे अधिक 89.45 करोड रुपये की राशि बची हुई है।
राज्य वित्त आयोग से मिली राशि में 9.62 करोड़ रुपये जिला परिषद के पास, पंचायत समिति के पास 8.4 करोड़ रुपये और ग्राम पंचायत के पास 24.84 करोड़ रुपये की राशि बची हुई है। ऐसा नहीं है कि यह स्थिति केवल इसी वित्त वर्ष की है। पिछले चार साल से ऐसी ही स्थिति रह रही है। 31 मार्च को मौजूदा वित्तीय वर्ष समाप्त हो जाएगा। इतने कम समय में 160 करोड़ रुपये की बची हुई राशि खर्च कर पाना काफी मुश्किल है। संवाद

हर साल मिलती है सरकार की तरफ से ग्रांट

ऐसे में जिला परिषद हो या ब्लाॅक समितियां या फिर पंचायतें, केंद्र और प्रदेश सरकार से विकास कार्यों के लिए करोड़ों रुपये मिलने के बावजूद खर्च में कंजूसी से निर्माण कार्य अटके हुए हैं। विकास एवं पंचायत विभाग के अधिकारियों और पंचायत प्रतिनिधियों की उदासीनता से हर साल आधी से अधिक ग्रांट लैप्स हो जा रही है। इससे विकास कार्य रफ्तार नहीं पकड़ पा रहे हैं। जिला परिषदों, पंचायत समितियों और ग्राम पंचायतों को केंद्रीय वित्त आयोग और राज्य वित्त आयोग हर साल करोड़ों रुपये की ग्रांट देता है। 31 मार्च को मौजूदा वित्तीय वर्ष समाप्त हो जाएगा। इतने कम समय में 160 करोड़ रुपये की बची हुई राशि खर्च कर पाना काफी मुश्किल है।

हरियाणा ग्रामीण विकास योजना की राशि भी है बची

इसके अलावा, हरियाणा ग्रामीण विकास निधि और हरियाणा ग्रामीण विकास योजना के तहत पंचायती राज संस्थाओं को मोटी रकम मिलती है। हरियाणा ग्रामीण विकास निधि के तहत 65.73 करोड़ रुपये और हरियाणा ग्रामीण विकास योजना के तहत मिली 17.10 करोड़ की राशि बची हुई है।


जिला परिषद को केंद्र वित्त आयोग से मिली राशि
वित्तीय वर्ष : बची धनराशि, जारी राशि, कुल राशि, खर्च, शेष राशि (करोड़ में)

2020-2021::0.00::5.29:: 5.29::1.76::3.53
2021-2022:: 3.53::1.99::7.49::1.72::5.76
2022-2023::5.76::2.78::9.96::2.72::7.23
2023-2024::7.23::5.02::9.70::0.11::9.59
2024-2025::9.59::4.64::12.13::00::12.13

पंचायत समिति को केंद्र वित्त आयोग से मिली राशि

वित्तीय वर्ष:: बची धनराशि, जारी राशि, कुल राशि, खर्च, शेष राशि (करोड़ में)

2020-2021::0.00::7.94:: 7.94::1.00::6.94
2021-2022::6.94::2.98::12.88:4.09::8.79
2022-2023::5.76::2.78::9.96::2.72::7.23
2023-2024::7.23::5.02::9.70::0.11::9.59
2024-2025::9.59::4.64::12.13::00::12.13

ग्राम पंचायतों को केंद्र वित्त आयोग से मिली राशि

वित्तीय वर्ष:: बची धनराशि, जारी राशि, कुल राशि, खर्च, शेष राशि (करोड़ में)

2020-2021::0.00::39.69::39.69::7.34::32.35
2021-2022::52.82::14.91::82.50::27.97::54.53
2022-2023::54.53::20.87::85.07::29.94::55.14
2023-2024::55.14::36.33::73.73::1.64::71.39
2024-2025::71.39::33.60::89.77::0.32::89.45

राज्य वित्त आयोग से मिली राशि का ब्योरा (2024-2025)

पंचायत स्तर : बची धनराशि, जारी राशि, कुल राशि, खर्च, शेष राशि (करोड़ में)

जिला परिषद 10.62::2.84::13.46::3.84::9.62
पंचायत समिति 10.96::4.26::15.22::7.19::8.04
ग्राम पंचायत 45.82::20.56::66.39::41.55::24.84

सभी पंचायत स्तरों पर मिली राशि (2024-2025)

योजना ::बची धनराशि, जारी राशि, कुल राशि, खर्च, शेष राशि (करोड़ में)

केंद्र वित्त आयोग : 92.82::45.21::117.55::0.40::117.15
राज्य वित्त आयोग 67.41::27.66::95.07::52.57::42.50
हरियाणा ग्रामीण विकास निधि 00::65.73::65.73::00::65.73
हरियाणा ग्रामीण विकास योजना 00::17.10::17.10::00::17.10