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Panipat News: इसराना को 17 माह बाद भी नहीं मिला बीडीपीओ, गांवों में विकास कार्य हो रहा प्रभावित
Tue, 09 Jun 2026 01:52 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, पानीपत
संवाद न्यूज एजेंसी, पानीपत
Updated Tue, 09 Jun 2026 01:52 AM IST
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इसराना। खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी कार्यालय इसराना में पिछले 17 माह से बीडीपीओ का पद खाली है। इससे खंड के विकास कार्य बुरी तरह प्रभावित हो रहे हैं। ग्रामीणों को शिकायतें लेकर पानीपत डीडीपीओ कार्यालय जाना पड़ रहा है।
पानीपत डीडीपीओ को इसराना बीडीपीओ का अतिरिक्त कार्यभार दिया गया है। इसके बावजूद विकास कार्यों में गति नहीं आ रही है। कार्यालय में अधिकारी न मिलने से आम जनता को परेशानी झेलनी पड़ रही है।
एक वर्ष पांच माह पहले तत्कालीन विकास एवं पंचायत मंत्री कृष्ण लाल पंवार ने कथित घोटाले में बीडीपीओ समेत पांच अधिकारियों को निलंबित किया था। इस घोटाले में करीब 24 लाख रुपये के गबन की बात सामने आई थी। निलंबित अधिकारियों में बीडीपीओ विवेक कुमार, सहायक सतपाल, लेखाकार दिनेश और जेई ब्रह्मदत्त व विनोद शामिल थे। मामले की जांच अभी भी स्टेट विजिलेंस की टीम कर रही है।
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नियुक्ति की मांग
सरपंच एसोसिएशन के ब्लॉक प्रधान और पूठर के सरपंच सुमेर सिंह घनघस ने इसराना में बीडीपीओ की तैनाती की मांग की है। डीडीपीओ राजेश शर्मा ने बताया कि उच्च अधिकारियों और सरकार को नए अधिकारियों की नियुक्ति के लिए लिखा गया है। कार्यालय के अधिकतर पद अभी भी रिक्त पड़े हैं। कर्मचारियों को कागजातों पर हस्ताक्षर कराने के लिए पानीपत जाना पड़ता है।
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पानीपत डीडीपीओ को इसराना बीडीपीओ का अतिरिक्त कार्यभार दिया गया है। इसके बावजूद विकास कार्यों में गति नहीं आ रही है। कार्यालय में अधिकारी न मिलने से आम जनता को परेशानी झेलनी पड़ रही है।
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एक वर्ष पांच माह पहले तत्कालीन विकास एवं पंचायत मंत्री कृष्ण लाल पंवार ने कथित घोटाले में बीडीपीओ समेत पांच अधिकारियों को निलंबित किया था। इस घोटाले में करीब 24 लाख रुपये के गबन की बात सामने आई थी। निलंबित अधिकारियों में बीडीपीओ विवेक कुमार, सहायक सतपाल, लेखाकार दिनेश और जेई ब्रह्मदत्त व विनोद शामिल थे। मामले की जांच अभी भी स्टेट विजिलेंस की टीम कर रही है।
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नियुक्ति की मांग
सरपंच एसोसिएशन के ब्लॉक प्रधान और पूठर के सरपंच सुमेर सिंह घनघस ने इसराना में बीडीपीओ की तैनाती की मांग की है। डीडीपीओ राजेश शर्मा ने बताया कि उच्च अधिकारियों और सरकार को नए अधिकारियों की नियुक्ति के लिए लिखा गया है। कार्यालय के अधिकतर पद अभी भी रिक्त पड़े हैं। कर्मचारियों को कागजातों पर हस्ताक्षर कराने के लिए पानीपत जाना पड़ता है।