{"_id":"6a0799fdcb1137b0f10cf054","slug":"officials-who-are-negligent-in-court-cases-will-be-punished-kurukshetra-news-c-45-1-kur1001-154895-2026-05-16","type":"story","status":"publish","title_hn":"Kurukshetra News: कोर्ट केसों में लापरवाही बरतने वाले अधिकारी नपेंगे","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Kurukshetra News: कोर्ट केसों में लापरवाही बरतने वाले अधिकारी नपेंगे
Sat, 16 May 2026 03:41 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, कुरुक्षेत्र
संवाद न्यूज एजेंसी, कुरुक्षेत्र
Updated Sat, 16 May 2026 03:41 AM IST
विज्ञापन
कुरुक्षेत्र। कोर्ट केसों में लापरवाही बरतने वाले अधिकारी और कर्मचारी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी। वर्तमान में अदालत में लंबित केसों में नियमानुसार कार्रवाई एक माह में पूरी करनी होगी।
उपायुक्त विश्राम कुमार मीणा ने शुक्रवार को ये आदेश दिए। उन्होंने लंबित कोर्ट केसों को लेकर समीक्षा की। इससे पहले उपायुक्त ने लंबित केसों को लेकर ऑनलाइन प्रणाली से एसडीएम पिहोवा अनिल दून, एसडीएम शाहाबाद शम्भू राठी सहित इस्माईलाबाद व लाडवा के राजस्व विभाग के अधिकारियों से फीडबैक ली और कुछ आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए है। उन्होंने कहा कि विभागीय अधिकारियों और कर्मचारियों को अपनी कार्य प्रणाली में और सुधार करना होगा तथा अदालत में लंबित केसों पर गंभीरता से कार्रवाई करनी होगी।
उपायुक्त ने सरकार के आदेशों का हवाला देते हुए कहा कि सालों साल जवाब का इंतजार नहीं किया जाएगा। इस विषय में सरकार ने कडा रुख अपनाया है और निर्णय लिया है कि कोर्ट में कोई भी केस अधिकारी की लापरवाही के कारण लंबित नहीं रहना चाहिए। सभी अधिकारियों को नियमानुसार कार्रवाई करनी होगी और जल्द से जल्द तमाम औपचारिकताओं को पूरा करना होगा ताकि केसों का निपटारा संभव हो सके। उन्होंने कहा कि अधिकारी एक्शन टेकन रिपोर्ट को जरूर अपलोड करना सुनिश्चित करेंगे। इस मौके पर एडीसी विवेक आर्य, एसडीएम अमन कुमार, डीआरओ चेतना चौधरी सहित अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
उपायुक्त विश्राम कुमार मीणा ने शुक्रवार को ये आदेश दिए। उन्होंने लंबित कोर्ट केसों को लेकर समीक्षा की। इससे पहले उपायुक्त ने लंबित केसों को लेकर ऑनलाइन प्रणाली से एसडीएम पिहोवा अनिल दून, एसडीएम शाहाबाद शम्भू राठी सहित इस्माईलाबाद व लाडवा के राजस्व विभाग के अधिकारियों से फीडबैक ली और कुछ आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए है। उन्होंने कहा कि विभागीय अधिकारियों और कर्मचारियों को अपनी कार्य प्रणाली में और सुधार करना होगा तथा अदालत में लंबित केसों पर गंभीरता से कार्रवाई करनी होगी।
विज्ञापन
उपायुक्त ने सरकार के आदेशों का हवाला देते हुए कहा कि सालों साल जवाब का इंतजार नहीं किया जाएगा। इस विषय में सरकार ने कडा रुख अपनाया है और निर्णय लिया है कि कोर्ट में कोई भी केस अधिकारी की लापरवाही के कारण लंबित नहीं रहना चाहिए। सभी अधिकारियों को नियमानुसार कार्रवाई करनी होगी और जल्द से जल्द तमाम औपचारिकताओं को पूरा करना होगा ताकि केसों का निपटारा संभव हो सके। उन्होंने कहा कि अधिकारी एक्शन टेकन रिपोर्ट को जरूर अपलोड करना सुनिश्चित करेंगे। इस मौके पर एडीसी विवेक आर्य, एसडीएम अमन कुमार, डीआरओ चेतना चौधरी सहित अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। संवाद
विज्ञापन