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Karnal News: अब पंजीकरण के बाद जल्द मिलेगा श्रमिक सम्मान भत्ता
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- पहले एक साल तक करना पड़ता था इंतजार
सुखदेव चौहान
करनाल। असंगठित मजदूरों को श्रम विभाग के पोर्टल पर पंजीकरण के एक वर्ष उपरांत लाभ दिया जाता था मगर अब इसमें बदलाव करते हुए पंजीकरण के बाद सत्यापन होते ही 1100 रुपए का श्रमिक सम्मान भत्ता दिया जाएगा।
जिले में 42934 असंगठित मजदूर पंजीकृत हैं। विभाग की योजना महिला सम्मान भत्ता, औजार की खरीद के लिए भत्ता या सिलाई मशीन व साइकिल खरीद के लिए आर्थिक सहायता मजदूरों को ऑनलाइन आवेदन करने पर मुख्यालय की ओर से सीधा लाभार्थी के बैंक खाते में राशि का हस्तातंरण किया जाएगा। अब इस सुविधा के लिए किसी बिचौलिए की जरूरत नहीं है।
मजदूर की बीते 90 कार्य दिवस की वर्क रसीद भी अब ऑनलाइन माध्यम से ही संबंधित ग्राम सचिव, एबीपीओ व पटवारी के माध्यम से ही सत्यापित होगी। ग्रामीणों के लिए मनरेगा का मजदूरी कार्ड हो तो सत्यापन में कोई परेशानी नहीं होगी। उसी तरह नगर निगम के क्षेत्र में रहने वाले श्रमिक की परिवार पहचान पत्र में सत्यापित आय एक लाख 80 हजार से कम होनी चाहिए। यदि लाभार्थी बीपीएल श्रेणी से है तो उसको वरीयता के हिसाब से लाभ दिया जाएगा।
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कार्यालय में बनाया गया सहायता केंद्र
जिले के असंगठित मजदूरों की सुविधा के लिए कार्यालय में एक माह से सहायता केंद्र बनाया गया है। लघु सचिवालय के प्रथम तल पर बने श्रम विभाग में सहायता केंद्र पर दो कर्मचारियों की नियुक्ति की गई है। ये कर्मचारी श्रमिक की वार्षिक नियुक्ति भुगतान, किसी भी योजना के लाभ व कार्य दिवस के सत्यापन से संबंधित सभी तरह की समस्याओं का हल करते हैं।
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श्रमिकों को 34 योजनाओं का दिया जा रहा लाभ
विभाग के तहत पंजीकृत असंगठित मजदूरों को सरकार की 34 योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। जिसमें मुख्यमंत्री पंजीकरण प्रोत्साहन योजना, पंजीकृत निर्माण कर्मकार की बेटी के लिए इलेक्ट्रिक स्कूटर की खरीद के लिए प्रोत्साहन, कामगारों के मेधावी बच्चों (छात्रों) के लिए प्रोत्साहन राशि, शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता, मातृत्व लाभ, मकान की खरीद व निर्माण के लिए ऋण इत्यादि मूलभूत सुविधाओं का लाभ दिया जा रहा है।
श्रम विभाग के तहत पंजीकृत श्रमिकों को लाभ देने के लिए पहले बिचौलियों की इतनी सक्रियता थी कि किसी भी योजना का लाभ लेने के लिए कमीशन मांगा जाता था। अब सरकार ने पात्र श्रमिकों को लाभ सीधा उनके बैक खाते में भेजने का प्रावधान कर दिया है। इससे मजदूरों को बिचौलियों से छुटकारा मिला है। यदि किसी भी पंजीकृत असंगठित श्रमिक की मजदूरी कॉपी से संबंधित कोई समस्या है तो वह सोमवार से शुक्रवार तक आकर लघु सचिवालय की प्रथम मंजिल पर स्थित श्रम विभाग कार्यालय में संपर्क कर सकता है।
- रजनी पसरीचा, सहायक कल्याण अधिकारी
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सुखदेव चौहान
करनाल। असंगठित मजदूरों को श्रम विभाग के पोर्टल पर पंजीकरण के एक वर्ष उपरांत लाभ दिया जाता था मगर अब इसमें बदलाव करते हुए पंजीकरण के बाद सत्यापन होते ही 1100 रुपए का श्रमिक सम्मान भत्ता दिया जाएगा।
जिले में 42934 असंगठित मजदूर पंजीकृत हैं। विभाग की योजना महिला सम्मान भत्ता, औजार की खरीद के लिए भत्ता या सिलाई मशीन व साइकिल खरीद के लिए आर्थिक सहायता मजदूरों को ऑनलाइन आवेदन करने पर मुख्यालय की ओर से सीधा लाभार्थी के बैंक खाते में राशि का हस्तातंरण किया जाएगा। अब इस सुविधा के लिए किसी बिचौलिए की जरूरत नहीं है।
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मजदूर की बीते 90 कार्य दिवस की वर्क रसीद भी अब ऑनलाइन माध्यम से ही संबंधित ग्राम सचिव, एबीपीओ व पटवारी के माध्यम से ही सत्यापित होगी। ग्रामीणों के लिए मनरेगा का मजदूरी कार्ड हो तो सत्यापन में कोई परेशानी नहीं होगी। उसी तरह नगर निगम के क्षेत्र में रहने वाले श्रमिक की परिवार पहचान पत्र में सत्यापित आय एक लाख 80 हजार से कम होनी चाहिए। यदि लाभार्थी बीपीएल श्रेणी से है तो उसको वरीयता के हिसाब से लाभ दिया जाएगा।
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कार्यालय में बनाया गया सहायता केंद्र
जिले के असंगठित मजदूरों की सुविधा के लिए कार्यालय में एक माह से सहायता केंद्र बनाया गया है। लघु सचिवालय के प्रथम तल पर बने श्रम विभाग में सहायता केंद्र पर दो कर्मचारियों की नियुक्ति की गई है। ये कर्मचारी श्रमिक की वार्षिक नियुक्ति भुगतान, किसी भी योजना के लाभ व कार्य दिवस के सत्यापन से संबंधित सभी तरह की समस्याओं का हल करते हैं।
श्रमिकों को 34 योजनाओं का दिया जा रहा लाभ
विभाग के तहत पंजीकृत असंगठित मजदूरों को सरकार की 34 योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। जिसमें मुख्यमंत्री पंजीकरण प्रोत्साहन योजना, पंजीकृत निर्माण कर्मकार की बेटी के लिए इलेक्ट्रिक स्कूटर की खरीद के लिए प्रोत्साहन, कामगारों के मेधावी बच्चों (छात्रों) के लिए प्रोत्साहन राशि, शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता, मातृत्व लाभ, मकान की खरीद व निर्माण के लिए ऋण इत्यादि मूलभूत सुविधाओं का लाभ दिया जा रहा है।
श्रम विभाग के तहत पंजीकृत श्रमिकों को लाभ देने के लिए पहले बिचौलियों की इतनी सक्रियता थी कि किसी भी योजना का लाभ लेने के लिए कमीशन मांगा जाता था। अब सरकार ने पात्र श्रमिकों को लाभ सीधा उनके बैक खाते में भेजने का प्रावधान कर दिया है। इससे मजदूरों को बिचौलियों से छुटकारा मिला है। यदि किसी भी पंजीकृत असंगठित श्रमिक की मजदूरी कॉपी से संबंधित कोई समस्या है तो वह सोमवार से शुक्रवार तक आकर लघु सचिवालय की प्रथम मंजिल पर स्थित श्रम विभाग कार्यालय में संपर्क कर सकता है।
- रजनी पसरीचा, सहायक कल्याण अधिकारी
