Hisar News: अधिकारों के लिए 15 नवंबर को हिसार में गरजेंगे ओबीसी संगठन

रविवार को विश्वकर्मा धर्मशाला में आयोजित पत्रकार वार्ता में फेडरेशन के राष्ट्रीय कानूनी सलाहकार एडवोकेट लाल बहादुर खोवाल ने कहा कि प्रस्तावित जातिगत जनगणना केवल जातियों की संख्या तक सीमित नहीं होनी चाहिए। इसमें ओबीसी समाज की शिक्षा, रोजगार, आर्थिक स्थिति, सांस्कृतिक और राजनीतिक प्रतिनिधित्व से जुड़े विस्तृत आंकड़े भी दर्ज किए जाने चाहिए ताकि कल्याणकारी नीतियां प्रभावी ढंग से बनाई जा सकें।
फेडरेशन ने आबादी के अनुपात में प्रतिनिधित्व, अलग मंत्रालय के गठन, निजी क्षेत्र में आरक्षण और आरक्षण की 50 प्रतिशत सीमा पर पुनर्विचार की मांग उठाई। इसके अलावा ओबीसी महिलाओं के लिए अलग कोटा, समान शिक्षा, मुफ्त स्वास्थ्य सुविधा और रोहिणी आयोग की रिपोर्ट सार्वजनिक करने की मांग की गई। ईडब्ल्यूएस व्यवस्था और आरक्षित सीटों पर मेरिट से जुड़े मुद्दे भी उठाए गए।
इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष रामनिवास वर्मा, प्रदेश महासचिव रामफल वर्मा, कोषाध्यक्ष नीरज कुमार, हिसार जिलाध्यक्ष संजय प्रजापति, सुरेंद्र सैनी सातरोड, नरेश सेलपाड़, डाॅ. कुलवंत जांगड़ा और भजनलाल आदि मौजूद रहे।