गोरखपुर: न्यायालय के संचालन की नई गाइडलाइन जारी, हाईकोर्ट के आदेश पर जिला जज ने जारी किया आदेश

आदेश के अनुसार समस्त संचालित न्यायालयों में लंबित एवं नवीन जमानत/अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र, रिलीज प्रार्थना पत्र, धारा 164 का बयान, रिमांड कार्य अन्य आवश्यक प्रक्रीर्ण फौजदारी प्रार्थना पत्र, नामित/नियुक्त पीठासीन अधिकारियों के न्यायालयों से संबंधित लघु प्रकृति के आपराधिक वादों का निस्तारण, माननीय हाई पावर कमेटी द्वारा समय-समय पर निर्गत दिशा निर्देशों के अनुपालन व सिविल प्रकृति के आवश्यक एवं त्वरित प्रकृति के वाद, उपरोक्त सभी कार्य कुल 10 न्यायिक अधिकारियों द्वारा रोटेशन/टाइम स्लॉट के आधार पर किया जाएगा। 

यदि किसी मामले में किसी केस का निस्तारण अतिआवश्यक हो तो संबंधित न्यायालय के पीठासीन अधिकारी जनपद न्यायाधीश की पूर्व अनुमति प्राप्त कर उस मामले में साक्ष्य अभिलिखित कर उस मामले में विचारण कर सकते है। इस निमित्त उक्त मामले से संबंधित वादकारी/अधिवक्ता न्यायालय परिसर में अद्योहस्ताक्षरित की अनुमति से प्रवेश कर सकेंगे, जिन्हें किसी प्रकार की बीमारी न हो।