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Faridabad News: सरकारी स्कूलों की बिजली खपत पर शिक्षा विभाग ने मांगी रिपोर्ट
Tue, 16 Sep 2025 10:21 PM IST
नोएडा ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, फरीदाबाद
संवाद न्यूज एजेंसी, फरीदाबाद
Updated Tue, 16 Sep 2025 10:21 PM IST
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- शिक्षा मंत्री के निर्देश पर उठाया गया कदम
संवााद न्यूज एजेंसी
फरीदाबाद। हरियाणा विद्यालय शिक्षा निदेशालय ने प्रदेश के सभी सरकारी हायर व सीनियर सेकेंडरी स्कूलों की बिजली खपत और बकाया बिलों का ब्यौरा जुटाने के निर्देश जारी किए हैं। विभाग ने जिलास्तरीय अधिकारियों से स्पष्ट रूप से कहा है कि वे बिजली मीटरों की खाता संख्या और बकाया राशि से संबंधित विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर शीघ्र भेजें। यह कदम स्कूल शिक्षा मंत्री के निर्देश पर उठाया गया है।
आदेश में कहा गया है कि प्रत्येक जिले के सभी सरकारी स्कूलों से बिजली मीटरों की जानकारी एकत्र की जाए और यह भी स्पष्ट किया जाए कि किन-किन स्कूलों पर बिजली बिल की कितनी राशि बकाया है। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाए कि रिपोर्ट में पूरी जानकारी सटीक व अद्यतन हो, ताकि आगे की कार्रवाई सुगमता से हो सके।
जिला शिक्षा अधिकारी अशोक कुमार ने बताया कि समय रहते स्कूलों की बिजली खपत और बकाया राशि का आकलन कर भुगतान की व्यवस्था करना अत्यंत आवश्यक है। यदि समय पर बिलों का निपटारा नहीं किया गया तो आगामी शैक्षणिक सत्र में बिजली कटौती जैसी समस्या उत्पन्न हो सकती है, जिससे पढ़ाई की प्रक्रिया प्रभावित होगी। इसलिए विभाग ने इसे गंभीरता से लेते हुए आदेश जारी किए हैं।
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विभागीय सूत्रों के अनुसार इस पहल का उद्देश्य यह भी है कि जिन स्कूलों में नए कनेक्शन या अतिरिक्त सुविधा की आवश्यकता है, वहां की जानकारी पहले से उपलब्ध हो सके। इससे बजट प्रबंधन और प्रशासनिक निर्णय लेने में आसानी होगी।
शिक्षा विभाग का कहना है कि यह कदम स्कूलों को निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने और वित्तीय पारदर्शिता बनाए रखने की दिशा में अहम साबित होगा। आने वाले दिनों में विभाग इस संबंध में एकीकृत योजना बनाकर स्कूलों को राहत देने का प्रयास करेगा।
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संवााद न्यूज एजेंसी
फरीदाबाद। हरियाणा विद्यालय शिक्षा निदेशालय ने प्रदेश के सभी सरकारी हायर व सीनियर सेकेंडरी स्कूलों की बिजली खपत और बकाया बिलों का ब्यौरा जुटाने के निर्देश जारी किए हैं। विभाग ने जिलास्तरीय अधिकारियों से स्पष्ट रूप से कहा है कि वे बिजली मीटरों की खाता संख्या और बकाया राशि से संबंधित विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर शीघ्र भेजें। यह कदम स्कूल शिक्षा मंत्री के निर्देश पर उठाया गया है।
आदेश में कहा गया है कि प्रत्येक जिले के सभी सरकारी स्कूलों से बिजली मीटरों की जानकारी एकत्र की जाए और यह भी स्पष्ट किया जाए कि किन-किन स्कूलों पर बिजली बिल की कितनी राशि बकाया है। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाए कि रिपोर्ट में पूरी जानकारी सटीक व अद्यतन हो, ताकि आगे की कार्रवाई सुगमता से हो सके।
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जिला शिक्षा अधिकारी अशोक कुमार ने बताया कि समय रहते स्कूलों की बिजली खपत और बकाया राशि का आकलन कर भुगतान की व्यवस्था करना अत्यंत आवश्यक है। यदि समय पर बिलों का निपटारा नहीं किया गया तो आगामी शैक्षणिक सत्र में बिजली कटौती जैसी समस्या उत्पन्न हो सकती है, जिससे पढ़ाई की प्रक्रिया प्रभावित होगी। इसलिए विभाग ने इसे गंभीरता से लेते हुए आदेश जारी किए हैं।
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विभागीय सूत्रों के अनुसार इस पहल का उद्देश्य यह भी है कि जिन स्कूलों में नए कनेक्शन या अतिरिक्त सुविधा की आवश्यकता है, वहां की जानकारी पहले से उपलब्ध हो सके। इससे बजट प्रबंधन और प्रशासनिक निर्णय लेने में आसानी होगी।
शिक्षा विभाग का कहना है कि यह कदम स्कूलों को निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने और वित्तीय पारदर्शिता बनाए रखने की दिशा में अहम साबित होगा। आने वाले दिनों में विभाग इस संबंध में एकीकृत योजना बनाकर स्कूलों को राहत देने का प्रयास करेगा।