हाईकोर्ट का संज्ञान भी नहीं आया रास, ट्रिब्यूलन के विरोध में वकील नहीं कर रहे काम, मांग पर अड़े

आम बैठक में हाईकोर्ट द्वारा इस मामले में लिए गए संज्ञान और उस पर जारी अंतरिम आदेशों की भी आलोचना करते हुए कहा कि अंतरिम आदेश से तो एक तरीके से ट्रिब्यूनल पर मोहर लगा दी गई है। बार एसोसिएशन इस ट्रिब्यूनल की नोटिफिकेशन को वापस लेने की मांग कर रहा है और हाईकोर्ट ने इस नोटिफिकेशन को फिलहाल स्थगित भर किया है। लिहाजा आम बैठक में दोबारा हड़ताल को जारी रखे जाने की घोषणा करते हुए दोबारा हाईकोर्ट के सभी प्रवेश द्वारों पर धरना देते हुए हाईकोर्ट के स्टाफ को छोड़कर बाकी सभी की प्रवेश बंद कर दी गई।

वकीलों की हड़ताल अब सरकार के रुख पर निर्भर है क्योंकि एक ओर वकील अपनी मांग से पीछे हटने को तैयार नहीं हैं और दूसरी ओर सरकार ट्रिब्यूनल को स्थापित करने पर अड़ी है। सरकार ने वकीलों के सामने ट्रिब्यूनल के स्थान को लेकर विकल्प दिया है लेकिन वकील ट्रिब्यूनल ही नहीं चाहते। ऐसे में अब सरकार और बार एसोसिएशन के बीच मध्यस्थता के लिए गठित बार काउंसिल की कमेटी की भूमिका अहम होगी।