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जिस किसान की जमीन लेंगे, उसे प्रोजेक्ट में शेयर देंगे: गडकरी

Wed, 29 Apr 2015 01:51 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, भिवानी
ब्यूरो/अमर उजाला, भिवानी Updated Wed, 29 Apr 2015 01:51 PM IST
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nitin gadkari statement related to land aquisition process

राष्ट्रीय राजमार्ग बनाने और उसके विस्तार के लिए अधिग्रहित जमीन के बदले केंद्र सरकार अब किसानों को प्रोजेक्ट में शेयर देने की योजना लाने जा रही है। इसके जरिये किसानों को 15-20 वर्षों तक रिटर्न मिलती रहेगी।

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केंद्र सरकार के सड़क परिवहन मंत्रालय ने यह प्रस्ताव तैयार कर लिया है। इसे शीघ्र ही कैबिनेट में प्रस्तुत किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री ने किसानों के लिए राष्ट्रीय राजमार्गों पर 12 सौ ‘हाईवे गांव’ बनाने की योजना का भी खुलासा किया।
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मंगलवार को जिले के चरखी दादरी शहर में भूमि अधिग्रहण बिल को लेकर किसानों से सीधा संवाद करते हुए केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने मंत्रालय की योजना की जानकारी दी।
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गडकरी ने कहा कि इंडस्ट्रियल कारीडोर विकसित करने के लिए राष्ट्रीय राजमार्गों पर 1200 रोड साइड ‘हाईवे गांव’ बनाए जाएंगे। इसमें मार्केट विकसित किया जाएगा।

करीब पांच सौ स्थानों पर बाईपास के किनारे अनाज गोदाम बनाए जाएंगे, जिससे फसलों के साथ सब्जियों का भी लंबे समय तक भंडारण किया जा सके। किसान जमीन देकर इसमें पार्टनर बन सकते हैं। संवाद के जरिये केंद्रीय मंत्री ने किसानों को खेती में विविधकरण और प्रोसेसिंग के लिए प्रोत्साहित किया।

भूमि अधिग्रहण बिल में हुए संसोधनों की जानकारी दी

nitin gadkari statement related to land aquisition process

भूमि अधिग्रहण बिल में हुए पांच महत्वपूर्ण संसोधनों की जानकारी देते हुए गडकरी ने दावा किया कि सरकार किसी भी प्राइवेट संस्था, पूंजीपतियों के लिए एक फीट भी जमीन अधिग्रहित नहीं करेगी। भूमि अधिग्रहण बिल का मकसद किसानों को और अधिक लाभान्वित कर उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाना है। किसान किसी अफवाहों में न पड़ें।

उन्होंने विपक्ष को आगाह किया कि कन्वेंस नहीं कर सकते तो कन्फ्यूज भी न करें। गडकरी ने कहा कि जमीन देने वाले किसान परिवार के एक सदस्य को नौकरी दी जाएगी। केंद्रीय ग्रामीण मंत्री वीरेंद्र सिंह ने कहा कि भूमि अधिग्रहण बिल से सोशल इंपैक्ट व फूड सिक्योरिटी के प्रावधान को काटा नहीं गया है। सरकार उसे अपनी इच्छा से रख सकती है।

उन्होंने कहा कि सबसे पहले उस सरकारी भूमि का अधिग्रहण होगा, जिसका उपयोग नहीं हो रहा। इसके बाद ही किसानों की भूमि ली जाएगी। संवाद में केंद्रीय मंत्रियों ने भूमि अधिग्रहण बिल को लेकर किसानों की जिज्ञासाओं को दूर किया और इसे हर तरह से किसान, मजदूर हितैषी बताया। इस मौके पर सांसद धर्मबीर सिंह ने किसानों को संबोधित किया।

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