सांसों पर संकट: हरियाणा के आठ शहर देश के 10 सबसे प्रदूषित, मौसमी उपायों के बजाय सालभर की रणनीति जरूरी
हरियाणा में पराली जलाने पर एफआईआर, पर्यावरणीय मुआवजा और राजस्व रिकॉर्ड में रेड एंट्री का प्रावधान लागू है। निर्माण स्थलों पर धूल नियंत्रण, सामग्री ढककर ढुलाई और पानी के छिड़काव के निर्देश दिए गए हैं। औद्योगिक इकाइयों और स्टोन क्रशरों के लिए प्रदूषण नियंत्रण मानकों का पालन अनिवार्य किया गया है।
विस्तार
Add as a preferredहरियाणा में प्रदूषण कोई नई समस्या नहीं है। सर्दी शुरू होने के साथ ही हर साल हवा की गुणवत्ता बिगड़ने लगती है और दशहरे से दिवाली के बीच हालात और गंभीर हो जाते हैं। इस बार सरकार ने पहले से तैयारी की। पराली रोकने के लिए मशीनों का लक्ष्य पार किया, गांवों में सेंसर और ड्रोन लगाए, सड़कों की सफाई के लिए मशीनें उतारीं, निर्माण स्थलों और उद्योगों की निगरानी बढ़ाई और पटाखों पर भी सख्ती की। इसके बावजूद प्रदूषण के आंकड़े चिंता बढ़ा रहे हैं।
पराली के बाद अब दिवाली सरकार के प्रदूषण नियंत्रण के प्रयासों व दावों की परीक्षा लेगी। दिवाली के बाद हर साल की तरह इस बार भी कहीं हरियाणा समेत उत्तर भारत जहरीली गैस चैंबर ना बन जाए। यह आशंका इसलिए है क्योंकि पिछले साल दिवाली से एक दिन पहले और अगले दिन कई शहरों का एक्यूआई तेजी से बढ़ गया था। जैसे कि दिवाली से पहले जींद का एक्यूआई 160 और बाद में 421 हो गया। इसी तरह गुरुग्राम का 275 से 370, बहादुरगढ़ का 294 से 358, रोहतक का 290 से 300 पार हो गया था। यानी पटाखों को धुएं ने वायु प्रदूषण के स्तर में तेजी से बढ़ा दिया था।
इस पर पीजीआई चंडीगढ़ के सामुदायिक चिकित्सा विभाग के प्रोफेसर डॉ. रविंद्र खैवाल के मुताबिक इस बार भी दिवाली से पहले प्रदूषण की स्थिति गंभीर है, जोकि दिवाली के बाद अति गंभीर बन सकती है। उन्होंने बताया कि दिवाली पर प्रदेश में तकरीबन 145 टन पटाखे फूंक दिए जाते हैं, जिससे प्रति किलो पटाखे जलने पर करीब 33.6 ग्राम पीएम2.5 और 42.5 ग्राम पीएम10 निकलने के आधार पर लगभग 4.87 टन पीएम2.5 और 6.16 टन पीएम10 हवा में घुलता है। इससे प्रदूषण का स्तर बढ़ना तय है।
चार साल में पहली बार दिवाली से तीन दिन पहले ही हरियाणा की हवा जहरीली हो गई। सात नवंबर को देश के 122 शहरों की वायु गुणवत्ता रिपोर्ट में प्रदेश के आठ शहर देश के 10 सबसे प्रदूषित शहरों में शामिल हो गए। बल्लभगढ़ का वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 409 तक पहुंच गया जो गंभीर श्रेणी में आता है।
सात नवंबर को देशभर में पांच सबसे प्रदूषित शहरों में हरियाणा के तीन शहर बल्लभगढ़ (409) , सिरसा (383) और गुरुग्राम का पंचगांव 377 शामिल है। इसके अतिरिक्त बहादुरगढ़ 364, भिवानी 307, फरीदाबाद 336, गुरुग्राम 345, हिसार 316, जींद 310, रोहतक 320 और सोनीपत 304 शामिल है। रोहतक, कुरुक्षेत्र, सोनीपत, अंबाला और जींद में भी हवा की गुणवत्ता चिंताजनक स्तर पर है। यानी प्रदूषण का दायरा केवल गुरुग्राम और फरीदाबाद तक सीमित नहीं है, बल्कि प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों में हवा बिगड़ रही है।
पराली के मामले 95 फीसदी घटे, फिर भी हवा में जहर
इस बार पराली जलाने की घटनाओं में पिछले साल के मुकाबले करीब 95 प्रतिशत की कमी आई है। इस सीजन में अब तक केवल 89 मामले सामने आए हैं। कृषि विभाग ने नौ हजार मशीनें बांटने के लक्ष्य के मुकाबले 13,200 फसल अवशेष प्रबंधन मशीनें किसानों को दी हैं। पराली के औद्योगिक इस्तेमाल के लिए इस सीजन में 27.10 लाख मीट्रिक टन फसल अवशेष के समझौते किए गए हैं। पराली जलाने पर एफआईआर, 10 हजार रुपये तक पर्यावरणीय मुआवजे और राजस्व रिकॉर्ड में रेड एंट्री का प्रावधान भी लागू है।
इसके बावजूद हवा की गुणवत्ता में सुधार नहीं दिख रहा। यह संकेत है कि प्रदूषण के लिए केवल पराली को जिम्मेदार ठहराकर समस्या का समाधान नहीं किया जा सकता। वाहनों का धुआं, उद्योगों से निकलने वाला उत्सर्जन, निर्माण स्थलों की धूल, सड़कों पर जमा मिट्टी, कचरा जलाना और पटाखे भी हवा को जहरीला बनाने में योगदान देते हैं। तापमान गिरने और हवा की रफ्तार कम होने से प्रदूषक कण वातावरण में जमा होने लगते हैं। ऐसे में सालभर उत्सर्जन पर नियंत्रण नहीं होने का असर सर्दी के मौसम में ज्यादा दिखाई देता है।
ड्रोन, कैमरे और सेंसर से निगरानी लेकिन रोकथाम की असली परीक्षा बाकी
सरकार ने पराली जलाने वाले गांवों की निगरानी के लिए रेड जोन में पीएम 2.5 के 79 सेंसर और 20 ड्रोन लगाए हैं। 30 और ड्रोन लगाने की योजना है। वाहनों की पहचान के लिए 14.50 करोड़ रुपये में 600 स्वचालित नंबर प्लेट पहचान कैमरों को मंजूरी दी गई है और 1,500 कैमरों का टेंडर जारी हुआ है। जनवरी से अक्तूबर के बीच 19,067 पुराने वाहन जब्त किए गए। पुराने व्यावसायिक ट्रकों और बसों को बीएस-6, इलेक्ट्रिक या सीएनजी वाहनों से बदलने की योजना में 18,501 पंजीकरण हुए हैं।
औद्योगिक प्रदूषण पर भी कार्रवाई हुई है। जनवरी से सितंबर तक 4,591 औद्योगिक इकाइयों का निरीक्षण किया गया। इनमें 462 इकाइयां मानकों के अनुरूप नहीं मिलीं। 191 स्टोन क्रशरों में वीडियो निगरानी और 293 में सेंसर लगाए गए हैं। 2,978 डीजल जनरेटर सेटों की जांच में 153 बंद कराए गए। बिजली संयंत्रों और ईंट भट्ठों में कोयले के साथ पराली से बने ईंधन का इस्तेमाल बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। एनसीआर से बाहर आठ जिलों के ईंट भट्ठों में पराली पेलेट्स का इस्तेमाल हो रहा है। ताप विद्युत संयंत्रों में भी बायोमास को बढ़ावा दिया जा रहा है।
निगरानी और सख्ती के बावजूद क्यों बढ़ रहा प्रदूषण?
- ट्रैफिक जाम : दिवाली के मौके पर सड़कों पर वाहनों की संख्या बढ़ने से ट्रैफिक जाम की स्थिति पैदा होती है। इस दौरान वाहनों की धीमी रफ्तार और लंबे समय तक इंजन चालू रहने से धुआं और हानिकारक गैसों का उत्सर्जन बढ़ता है जिससे वायु प्रदूषण गंभीर हो जाता है।
- सड़कों की धूल : वाहनों की लगातार आवाजाही से सड़कों पर जमी धूल दोबारा हवा में फैलती है। इससे पीएम 10 और पीएम 2.5 जैसे सूक्ष्म कणों की मात्रा बढ़ती है।
- तापमान घटना : सर्दी में जमीन के पास ठंडी हवा और ऊपर गर्म हवा की परत बन जाती है। इससे प्रदूषक ऊपर नहीं फैल पाते और जमीन के आसपास जमा हो जाते हैं।
- हवा की ऊपरी परत नीचे आना : तापमान गिरने से हवा की ऊपरी परत नीचे आ जाती है। इससे प्रदूषकों को फैलने के लिए कम जगह मिलती है और धुआं जमीन के पास जमा होने लगता है।
- बिजली संयंत्र भी बढ़ाते हैं प्रदूषण : औद्योगिक इकाइयों और ताप विद्युत संयंत्रों से निकलने वाला धुआं हवा को प्रदूषित करता है। बिजली संयंत्रों पर निगरानी और सख्त करने की जरूरत है।
प्रदूषण रोकने के लिए क्या जरूरी है?
1. निजी वाहनों की निर्भरता कम करना : निजी वाहनों के बढ़ते इस्तेमाल को नियंत्रित करना जरूरी है। कार पूलिंग और साइकिल के इस्तेमाल को बढ़ावा देना चाहिए।
2. सार्वजनिक परिवहन मजबूत करना : बसों और मेट्रो की संख्या बढ़ाकर उन्हें सुविधाजनक बनाया जाए। इलेक्टि्रक सिटी बस सेवा का विस्तार करना होगा। साथ ही इसकी फ्रीक्वेंसी भी बढ़ानी होगी। इससे निजी वाहनों की संख्या और उनसे होने वाला उत्सर्जन कम होगा।
3. उद्योगों के उत्सर्जन पर सख्ती : फैक्ट्रियों में प्रदूषण नियंत्रण उपकरण लगाना और उनका नियमित संचालन सुनिश्चित करना चाहिए। नियमों का उल्लंघन करने वाली इकाइयों पर कड़ी कार्रवाई हो।
4. पराली का वैज्ञानिक प्रबंधन : हरियाणा में पराली प्रबंधन काफी हद तक ठीक हो गया है मगर पड़ोसी राज्यों को इस पर अभी ओर काम करना होगा। हरियाणा की तर्ज पर किसानों को पराली न जलाने के लिए आर्थिक प्रोत्साहन और आधुनिक कृषि मशीनें उपलब्ध कराई जाएं। फसल अवशेषों का उपयोग खाद, बायोमास और अन्य उत्पाद बनाने में किया जाए।
5. सड़कों की नियमित सफाई : सड़कों की धूल रोकने के लिए आधुनिक मैकेनिकल स्वीपिंग मशीनों का इस्तेमाल किया जाए। इसके साथ सूरत की तर्ज पर रात में सफाई पर फोकस करना होगा। नियमित सफाई और सड़कों की मरम्मत से धूल का उड़ना कम होगा।
6. निर्माण स्थलों पर धूल नियंत्रण : निर्माण सामग्री को ढककर रखा जाए और निर्माण स्थलों पर धूल रोकने के उपाय किए जाएं। मलबे का सुरक्षित परिवहन और उचित निस्तारण सुनिश्चित हो।
7. खुले में कचरा जलाने पर रोक : खुले में कूड़ा और पत्तियां जलाने पर प्रभावी रोक लगाई जाए। कचरे के वैज्ञानिक निस्तारण और बेहतर प्रबंधन की व्यवस्था हो।
8. रियल टाइम निगरानी : प्रदूषण फैलाने वाली औद्योगिक इकाइयों और अन्य प्रमुख स्रोतों की रियल टाइम निगरानी हो। नियम तोड़ने वालों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की जाए।
9. पड़ोसी राज्यों के बीच संयुक्त कार्ययोजना : दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान को मिलकर प्रदूषण नियंत्रण की रणनीति बनानी चाहिए। क्योंकि प्रदूषण हवा के साथ राज्य की सीमाएं पार करता है।
10. सालभर जवाबदेही तय करना : प्रदूषण नियंत्रण के लिए केवल सर्दियों में नहीं, बल्कि पूरे साल कार्रवाई होनी चाहिए। संबंधित विभागों की जिम्मेदारी तय कर प्रदूषण में वास्तविक कमी की नियमित समीक्षा की जाए।
सालभर की कार्रवाई में प्रदूषण का इलाज : विशेषज्ञ
पीजीआई चंडीगढ़ के सामुदायिक चिकित्सा विभाग के प्रोफेसर डॉ. रवींद्र खैवाल के अनुसार, पटाखों से निकलने वाले पीएम 2.5 और पीएम 10 जैसे सूक्ष्म कण फेफड़ों तक पहुंचकर सांस संबंधी बीमारियों का खतरा बढ़ाते हैं। पटाखों से सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड जैसी गैसें भी निकलती हैं। हालांकि, उत्तर भारत में प्रदूषण केवल दिवाली या पराली जलाने तक सीमित नहीं है। वाहन, उद्योग, घरेलू ईंधन, कचरा जलाना और सड़कों की धूल सालभर हवा को प्रभावित करते हैं। सड़कों की धूल पीएम 10 प्रदूषण में करीब 30 प्रतिशत योगदान देती है। सरकारों की कार्रवाई अक्सर प्रदूषण बढ़ने के बाद तेज होती है, जबकि प्रदूषण के स्रोतों की वैज्ञानिक पहचान, मौसम के पूर्वानुमान और विभागों के बीच समन्वय पर सालभर काम करने की जरूरत है। पराली का स्थायी समाधान किसानों को आर्थिक प्रोत्साहन और फसल अवशेष के लिए भरोसेमंद बाजार उपलब्ध कराने में है। नगर निकायों, राज्य एजेंसियों और वायु गुणवत्ता आयोग को मिलकर नियमित निगरानी करनी होगी।
प्रदूषण पर लगाम के लिए सरकार के बहुस्तरीय इंतजाम
पर्यावरण मंत्री राव नरबीर के मुताबिक, प्रदूषण नियंत्रण के लिए सरकार की ओर से कई कदम उठाए जा रहे हैं। विश्व बैंक भी इसमें सहयोग कर रहा है। कुछ कदम तत्काल उठाए गए हैं, जबकि कुछ दीर्घकालिक हैं। इनमें पराली प्रबंधन मशीनों का वितरण, फसल अवशेषों का औद्योगिक उपयोग, बायोमास बिजली उत्पादन और सीबीजी संयंत्रों को बढ़ावा देना शामिल है।
रेड जोन गांवों में पीएम 2.5 सेंसर, ड्रोन और एएनपीआर कैमरों से निगरानी की व्यवस्था की गई है। सात शहरों में सड़कों का पुनर्विकास, मैकेनाइज्ड सफाई और निर्माण मलबे के निस्तारण के इंतजाम किए गए हैं। उद्योगों, स्टोन क्रशरों और डीजी सेटों का नियमित निरीक्षण किया जा रहा है। साथ ही पुराने वाहनों को हटाने और स्वच्छ ईंधन अपनाने पर जोर दिया जा रहा है।
हरियाणा में पराली जलाने पर एफआईआर, पर्यावरणीय मुआवजा और राजस्व रिकॉर्ड में रेड एंट्री का प्रावधान लागू है। निर्माण स्थलों पर धूल नियंत्रण, सामग्री ढककर ढुलाई और पानी के छिड़काव के निर्देश दिए गए हैं। औद्योगिक इकाइयों और स्टोन क्रशरों के लिए प्रदूषण नियंत्रण मानकों का पालन अनिवार्य किया गया है। इसके अलावा, पुराने वाहनों पर आयु आधारित प्रतिबंध, पीयूसी प्रमाणपत्र की अनिवार्यता और डीजल ऑटो के नए पंजीकरण पर रोक जैसे कदम भी लागू किए गए हैं।
