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लैंड पूलिंग पॉलिसी जमीन हड़पने की योजना थी: सुखबीर बादल
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अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़। शिरोमणि अकाली दल के प्रधान सुखबीर सिंह बादल ने कहा कि आप सरकार की लैंड पूलिंग पॉलिसी जमीन हड़पने की योजना थी, जिसे रद्द करने का फैसला सभी पंजाबियों की जीत है। उन्होंने इस योजना के खिलाफ पार्टी को समर्थन देने के लिए सभी अकाली कार्यकर्ताओ, किसानों, मजदूरों, दुकानदारों और समाज के हर वर्ग का आभार व्यक्त किया है। वहीं, पंजाब भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष अश्वनी शर्मा ने कहा कि आम आदमी पार्टी की पंजाब सरकार का लैंड पूलिंग पॉलिसी वापस लेने का एलान पंजाब के किसानों, पंजाबियों और पंजाबियत की जीत है। भाजपा ने हर स्तर पर पॉलिसी का विरोध किया है।
किसानों का फैसला सही साबित हुआ : वड़िंग
पंजाब कांग्रेस प्रधान अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग ने कहा कि आप सरकार की तरफ से लैंड पूलिंग पॉलिसी को वापस लेना दर्शाता है कि पॉलिसी के खिलाफ किसानों का विरोध सही था। पॉलिसी के जरिये किसानों की करोड़ों रुपये की जमीन सरकार ने लेने की तैयारी कर ली थी, जिसके लिए न तो किसी भी प्रकार की मंजूरी ली जा रही थी।
भाजपा ने नीति का किया था कड़ा
विरोध : जाखड़
पंजाब भाजपा प्रधान सुनील जाखड़ ने कहा कि जब अन्य विपक्षी दल आप सरकार के आगे घुटने टेक चुके थे, तब भाजपा ने किसानों की जमीन हड़पने के उद्देश्य से लाई गई इस लैंड पूलिंग नीति का कड़ा विरोध किया और इसके बारे में सक्रिय रूप से लोगों को भी जागरूक किया। भाजपा के दबाव और उच्च न्यायालय की फटकार के कारण सरकार को यह नीति वापस लेने पर मजबूर होना पड़ा।
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जबरन लागू करना लोकतांत्रिक सिद्धांतों के खिलाफ: मुंडियां
आवास निर्माण, शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह मुंडियां ने कहा कि पंजाब सरकार का मानना है कि विकास तभी हो सकता है जब किसान खुश और संतुष्ट हों। यदि किसी नीति पर किसानों में असहमति है तो उसे जबरन लागू करना जनहित और लोकतांत्रिक सिद्धांतों के खिलाफ है। इसी कारण सरकार ने किसानों की राय को सर्वोपरि मानते हुए लैंड पूलिंग नीति को वापस लेने का बड़ा और ऐतिहासिक निर्णय लिया है।
पॉलिसी वापसी लेना किसान और मजदूरों की जीत : पंधेर
किसान मजदूर मोर्चा के नेता सरवन सिंह पंधेर ने कहा कि सरकार का पॉलिसी को वापस लेना पूरे पंजाब के किसान और मजदूरों की जीत है। अभी किसान यूनियन देखेंगे कि इस नीति को को डिनोटिफाइड कैसे करेगी। इसे कैबिनेट में लाया जाएगा या राज्यपाल से मंजूरी ली जाएगी। मोर्चा ऐसी सभी तरह की नीति का विरोध जारी रखेगा।
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चंडीगढ़। शिरोमणि अकाली दल के प्रधान सुखबीर सिंह बादल ने कहा कि आप सरकार की लैंड पूलिंग पॉलिसी जमीन हड़पने की योजना थी, जिसे रद्द करने का फैसला सभी पंजाबियों की जीत है। उन्होंने इस योजना के खिलाफ पार्टी को समर्थन देने के लिए सभी अकाली कार्यकर्ताओ, किसानों, मजदूरों, दुकानदारों और समाज के हर वर्ग का आभार व्यक्त किया है। वहीं, पंजाब भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष अश्वनी शर्मा ने कहा कि आम आदमी पार्टी की पंजाब सरकार का लैंड पूलिंग पॉलिसी वापस लेने का एलान पंजाब के किसानों, पंजाबियों और पंजाबियत की जीत है। भाजपा ने हर स्तर पर पॉलिसी का विरोध किया है।
किसानों का फैसला सही साबित हुआ : वड़िंग
पंजाब कांग्रेस प्रधान अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग ने कहा कि आप सरकार की तरफ से लैंड पूलिंग पॉलिसी को वापस लेना दर्शाता है कि पॉलिसी के खिलाफ किसानों का विरोध सही था। पॉलिसी के जरिये किसानों की करोड़ों रुपये की जमीन सरकार ने लेने की तैयारी कर ली थी, जिसके लिए न तो किसी भी प्रकार की मंजूरी ली जा रही थी।
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भाजपा ने नीति का किया था कड़ा
विरोध : जाखड़
पंजाब भाजपा प्रधान सुनील जाखड़ ने कहा कि जब अन्य विपक्षी दल आप सरकार के आगे घुटने टेक चुके थे, तब भाजपा ने किसानों की जमीन हड़पने के उद्देश्य से लाई गई इस लैंड पूलिंग नीति का कड़ा विरोध किया और इसके बारे में सक्रिय रूप से लोगों को भी जागरूक किया। भाजपा के दबाव और उच्च न्यायालय की फटकार के कारण सरकार को यह नीति वापस लेने पर मजबूर होना पड़ा।
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जबरन लागू करना लोकतांत्रिक सिद्धांतों के खिलाफ: मुंडियां
आवास निर्माण, शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह मुंडियां ने कहा कि पंजाब सरकार का मानना है कि विकास तभी हो सकता है जब किसान खुश और संतुष्ट हों। यदि किसी नीति पर किसानों में असहमति है तो उसे जबरन लागू करना जनहित और लोकतांत्रिक सिद्धांतों के खिलाफ है। इसी कारण सरकार ने किसानों की राय को सर्वोपरि मानते हुए लैंड पूलिंग नीति को वापस लेने का बड़ा और ऐतिहासिक निर्णय लिया है।
पॉलिसी वापसी लेना किसान और मजदूरों की जीत : पंधेर
किसान मजदूर मोर्चा के नेता सरवन सिंह पंधेर ने कहा कि सरकार का पॉलिसी को वापस लेना पूरे पंजाब के किसान और मजदूरों की जीत है। अभी किसान यूनियन देखेंगे कि इस नीति को को डिनोटिफाइड कैसे करेगी। इसे कैबिनेट में लाया जाएगा या राज्यपाल से मंजूरी ली जाएगी। मोर्चा ऐसी सभी तरह की नीति का विरोध जारी रखेगा।