महिलाओं और दिव्यांगों के लिए BJP सरकार का नए साल का तोहफा

इसी तरह से सरकार ने किसी विशेष घटना के बाद स्थिति बदलने की सूरत में भी कर्मचारियों को उनकी इच्छानुसार स्टेशन प्रदान करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने यहां पर यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि प्रदेश के सबसे बड़े महकमे शिक्षा में आनलाइन तबादला नीति शुरू की गई है। इसी विभाग में तबादलों को लेकर सबसे अधिक मारामारी रहती थी।

बीस से पच्चीस प्रतिशत कर्मचारी पर्चियों या संबंधों के आधार पर सीएम सचिवालय या मंत्रियों के कार्यालयों में घूमते रहते थे। यहां तक कि तबादले के लिए पैसे भी देते थे। आनलाइन तबादला नीति लागू होने के बाद ये सब खत्म हो गया है। सरकार के अन्य विभाग भी शिक्षा विभाग की तर्ज पर आनलाइन ट्रांसफर पालिसी बनाएंगे ताकि सिस्टम में पूरी तरह से पारदर्शिता लाई जा सके।

उन्होंने कहा कि शिक्षा विभाग के अब तक हुए तबादलों में जिन कर्मचारियों को कुछ शिकायतें रह गई हैं, उन्हें भी जल्द ही दूर कर दिया जाएगा। अब किसी भी विभाग में पर्ची पर तबादलों का सिस्टम नहीं चलेगा। आनलाइन तबादलों में आ रही तकनीकी दिक्कतें लगभग दूर कर ली गई हैं।