किसी के कहने से नहीं, सामूहिक निर्णय से एसडीआरएफ में हो सकता बदलाव : कटारिया

चंडीगढ़। राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष (एसडीआरएफ) का मामला शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। पंजाब सरकार के इस फंड के नियमों में बदलाव की मांग पर अब राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया का बयान आया है।
कटारिया ने कहा कि एसडीआरएफ का पैकेज पूरे देश के लिए बनता है। यह किसी विशेष राज्य के लिए नहीं बनता है। जब इसमें कोई भी परिवर्तन या इसे बढ़ाया जाना हो तो सामूहिक निर्णय से ही बदलाव किया जा सकता है। आपदा फंड हर साल राज्य में खाते में आ जाता है। यह मायने नहीं रखता है कि आपदा हुई है या नहीं। इसमें 75 प्रतिशत केंद्र सरकार देती है और 25 प्रतिशत राज्य सरकार का हिस्सा होता है।
यह राज्य के पास पड़ा रहता है और इसे संकट में खर्च किया जा सकता है। कटारिया ने कहा कि राज्य सरकार ने फसल खराब होने पर 20 हजार रुपये प्रति एकड़ मुआवजे की घोषणा की है, वह भी इसी फंड में से दिया जाना है। राज्य के पास करीब 12 हजार करोड़ रुपये फंड पड़ा है। हालांकि हमने प्रधानमंत्री से मांग की है कि राज्य को और फंड दिया जाना चाहिए, ताकि लोगों को कुछ राहत दी जा सके।