Varanasi: अनुसूचित जाति को सम्मान दे रही योगी सरकार, डॉ. लालजी प्रसाद बोले- गांवों में बनेगा आंबेडकर उत्सव धाम
उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम और डॉ आंबेडकर स्मारक एवं संस्कृति केंद्र के अध्यक्ष डॉ लालजी प्रसाद निर्मल शुक्रवार को वाराणसी पहुंचे। सर्किट हाउस में मीडिया से बातचीत में आगामी योजानाओं की जानकारी दी।
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Add as a preferredउत्तर प्रदेश के 1336 आदर्श ग्राम डॉ. आंबेडकर उत्सव धाम के रूप में विकसित होंगे। इनमें से 28 गांव वाराणसी के हैं। उत्सव धाम ग्राम सभा की सामाजिक जरूरतों को पूरा करने के अलावा महिला स्वयं सहायता समूहों का निर्माण, बाल शिक्षण, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता अभियान को गति देंगे। यह जानकारी शुक्रवार को उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम व भारतरत्न डॉ आंबेडकर स्मारक एवं सांस्कृतिक केंद्र के अध्यक्ष डॉ. लालजी प्रसाद निर्मल ने दी।
सर्किट हाउस में पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि योगी सरकार डॉ. आंबेडकर के साथ ही अनुसूचित जाति को सम्मान देने का काम कर रही है। कहा कि लखनऊ में रामलीला ग्राउंड ऐशबाग के पास डॉ. आंबेडकर की याद में संग्रहालय बनवाया जा रहा है। ये संग्रहालय डॉ. अंबेडकर के जीवनवृत्त व दर्शन की अभिव्यक्ति होगी। वहां शोध करने की व्यवस्था होगी।
सरकारी कार्यालयों में डॉ. अंबेडकर की तस्वीर लगाना अनिवार्य
उन्होंने बताया कि प्रदेश के सभी सरकारी कार्यालयों में बाबा साहेब डॉ. भीमराव आंबेडकर की तस्वीर लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। 14 अप्रैल को बाबा साहेब की जयंती ग्राम स्तर पर भी मनाए जाने का निर्णय किया गया है।
सपा शासन काल पर साधा निशाना
डॉ. लालजी प्रसाद निर्मल ने कहा कि कि पूर्व की अखिलेश सरकार ने डॉ. आंबेडकर एवं बहुजन महापुरुषों के नाम पर बने संस्थानों को मिटा दिया। अनुसूचित जाति का उत्पीड़न किया। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ की सरकार उन्हें सम्मान दे रही है। प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना के माध्यम से उनके लिए उद्यमी बनने का रास्ता खोल रही है।
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वाराणसी के वे गांव जहां बनेंगे उत्सव धाम
आदर्श गांव कुर्सियान, भिदुर, करिया, हमिरापुर, जामिन बैरवान, जद्दूपुर, रतवारबंगपुर, महादा, ओदरहा, नरैचा, भदेवली, मनोरथपुर, पचई-2, दुलहनपुर, भटउली, रामपुर, प्रहलादपुर, गादर, पश्चिमपुर, रसदा, चंदापुर, चक चमरान, बीरबलपुर, मगरहउआ, लोकापुर, भइथउली, सुइलारा और अनंतपुरनवां गांव चयनित किए गए हैं। इन गांवों में 25-25 लाख रुपये की लागत से सामुदायिक भवनों का निर्माण कराया जाएगा।
