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योगी सरकार के पहले बजट से सांस्कृतिक राजधानी को मिलेगा विस्तार
ब्यूरो,अमर उजाला,वाराणसी
Updated Wed, 12 Jul 2017 04:15 PM IST
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योगी आदित्यनाथ
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काशी की सांस्कृति विरासत को सहेजने, संवारने के साथ ही भव्य स्वरूप देने के लिए प्रदेश सरकार की ओर से पहल जारी है। इसी के मद्देनजर मंगलवार को योगी सरकार के बजट में काशी में सांस्कृतिक केंद्र के निर्माण के लिए 200 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
स्थानीय मंत्री और अधिकारियों की कवायद का नतीजा है कि सांस्कृतिक केंद्र बनाने के लिए प्रदेश सरकार ने भी कदम बढ़ा दिया है। सरकार की इस योजना से काशीवासियों और कलाकारों में हर्ष है।
भारत की सांस्कृतिक राजधानी बनारस संगीत, कला और संस्कृति का प्रमुख केंद्र है। विधि, न्याय, सूचना, खेल युवा कल्याण राज्यमंत्री डॉ. नीलकंठ तिवारी के प्रयास से वाराणसी में सांस्कृतिक केंद्र बनाने के लिए प्रदेश सरकार ने बजट में 200 करोड़ का आवंटन किया है।
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इसके लिए जमीन तलाशने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र प्रमुख डॉ. रत्नेश वर्मा ने बताया कि मंत्री की पहल पर इसके लिए कई बार बैठक के बाद प्रस्ताव प्रदेश सरकार को भेजा गया था।
सांस्कृतिक केंद्र में ऑडिटोरियम, चित्र प्रदर्शनियों के स्टाल लगाने की व्यवस्था, नृत्य, संगीत के अलावा नाट्यमंचन आदि के लिए अलग से व्यवस्था की जाएगी। इसके साथ ही पूर्वांचल की लोक विधाओं और संगीत को भी सहेजने का प्रयास होगा।
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स्थानीय मंत्री और अधिकारियों की कवायद का नतीजा है कि सांस्कृतिक केंद्र बनाने के लिए प्रदेश सरकार ने भी कदम बढ़ा दिया है। सरकार की इस योजना से काशीवासियों और कलाकारों में हर्ष है।
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भारत की सांस्कृतिक राजधानी बनारस संगीत, कला और संस्कृति का प्रमुख केंद्र है। विधि, न्याय, सूचना, खेल युवा कल्याण राज्यमंत्री डॉ. नीलकंठ तिवारी के प्रयास से वाराणसी में सांस्कृतिक केंद्र बनाने के लिए प्रदेश सरकार ने बजट में 200 करोड़ का आवंटन किया है।
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इसके लिए जमीन तलाशने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र प्रमुख डॉ. रत्नेश वर्मा ने बताया कि मंत्री की पहल पर इसके लिए कई बार बैठक के बाद प्रस्ताव प्रदेश सरकार को भेजा गया था।
सांस्कृतिक केंद्र में ऑडिटोरियम, चित्र प्रदर्शनियों के स्टाल लगाने की व्यवस्था, नृत्य, संगीत के अलावा नाट्यमंचन आदि के लिए अलग से व्यवस्था की जाएगी। इसके साथ ही पूर्वांचल की लोक विधाओं और संगीत को भी सहेजने का प्रयास होगा।
टीनशेड मुक्त कचहरी की उम्मीदों को पंख
सीएम योगी आदित्यनाथ
ढाई सौ करोड़ रुपये से जनपद न्यायालय के नए परिसर के लिए जमीन खरीदी जाएगी और निर्माण कार्य कराया जाएगा। मंगलवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जब बजट में यह घोषणा की गई तो अधिवक्ता समुदाय में हर्ष की लहर दौड़ गई।
अधिवक्ताओं ने इसके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्यमंत्री डॉ. नीलकंठ तिवारी का आभार जताया है। सेंट्रल बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अशोक सिंह प्रिंस ने कहा कि यह हमारे लिए गौरव की बात है। बुधवार को साथी अधिवक्ताओं के साथ जश्न मनाया जाएगा।
कहा कि लोकतंत्र के सबसे मजबूत स्तंभ न्यायपालिका के नए परिसर और भवन निर्माण कार्य के लिए भारी-भरकम धनराशि की घोषणा कर प्रदेश सरकार ने आम आदमी के दुख-दर्द को समझा है। मुख्यमंत्री की इस घोषणा का स्वागत है। अधिवक्ता समुदाय उनके प्रति आभार प्रकट करता है।
उधर, बनारस बार एसोसिएशन अध्यक्ष अनिल कुमार पांडेय ने मुख्यमंत्री योगी के साथ ही राज्यमंत्री डॉ. नीलकंठ तिवारी के प्रति आभार जताया। कहा कि डॉ. तिवारी ने अधिवक्ता धर्म निभाकर बनारस के लिए यादगार काम किया है।
उम्मीद है कि जल्द ही टीनशेड मुक्त कचहरी का सपना साकार होगा। इसके साथ ही सेंट्रल बार के महामंत्री ओमप्रकाश पांडेय, बनारस बार के महामंत्री आनंद मिश्र और पूर्व महामंत्री नित्यानंद राय ने भी खुशी जताते हुए मुख्यमंत्री और राज्यमंत्री के प्रति आभार जताया है।
अधिवक्ताओं ने इसके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्यमंत्री डॉ. नीलकंठ तिवारी का आभार जताया है। सेंट्रल बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अशोक सिंह प्रिंस ने कहा कि यह हमारे लिए गौरव की बात है। बुधवार को साथी अधिवक्ताओं के साथ जश्न मनाया जाएगा।
कहा कि लोकतंत्र के सबसे मजबूत स्तंभ न्यायपालिका के नए परिसर और भवन निर्माण कार्य के लिए भारी-भरकम धनराशि की घोषणा कर प्रदेश सरकार ने आम आदमी के दुख-दर्द को समझा है। मुख्यमंत्री की इस घोषणा का स्वागत है। अधिवक्ता समुदाय उनके प्रति आभार प्रकट करता है।
उधर, बनारस बार एसोसिएशन अध्यक्ष अनिल कुमार पांडेय ने मुख्यमंत्री योगी के साथ ही राज्यमंत्री डॉ. नीलकंठ तिवारी के प्रति आभार जताया। कहा कि डॉ. तिवारी ने अधिवक्ता धर्म निभाकर बनारस के लिए यादगार काम किया है।
उम्मीद है कि जल्द ही टीनशेड मुक्त कचहरी का सपना साकार होगा। इसके साथ ही सेंट्रल बार के महामंत्री ओमप्रकाश पांडेय, बनारस बार के महामंत्री आनंद मिश्र और पूर्व महामंत्री नित्यानंद राय ने भी खुशी जताते हुए मुख्यमंत्री और राज्यमंत्री के प्रति आभार जताया है।