बेहतर होगी बिजली आपूर्ति

प्रबंध निदेशक ने ठठरा, सारनाथ, कुरसातो और भेलूपुर में बन रहे उपकेंद्रों का निरीक्षण किया और मातहतों को जल्द से जल्द काम पूरा कराने की हिदायत दी। उन्होंने बताया कि भेलूपुर स्थित 220 केवी का उपकेंद्र चार्ज होने के बाद वितरण डिवीजन ने लोड लिया है। इससे आठ उपकेंद्रों के 80 मोहल्लों को भरपूर बिजली मिलेगी।

इसका लाभ रेवड़ी तालाब, रामापुरा, रविंद्रपुरी, रथयात्रा, गुरुधाम, कबीर नगर, खोजवां, बजरडीहा, सरायनंदन, गुरुबाग, बजरडीहा, गैबी, सुदामापुर, सोनारपुरा, भदैनी, अस्सी, जगतगंज, काशी विश्वनाथ मंदिर, गोदौलिया, दशाश्वमेध घाट, गिरजाघर, मदनपुरा, काशीपुरा, टाउनहाल, चौक, लहुराबीर, सिगरा, काशी विद्यापीठ, चंदुआ, छित्तूपुर, सिगरा, माधोपुर, आकाशवाणी, महमूरगंज, शिवपुरवा आदि मोहल्लों को मिलेगा। इन सभी क्षेत्रों मेें कुरसातो उपकेंद्र के चालू होने के बाद बिजली आपूर्ति बेहतर हो जाएगी। 

एमडी ने कहा कि वाराणसी जिले को 650 मेगावाट बिजली की जरूरत है जबकि पारेषण इकाइयों की क्षमता बढ़कर 856 मेगावाट होने वाली है। इससे जिले में बिजली कटौती और लो बोल्टेज की समस्या से निजात मिल जाएगी। उन्होंने कुरसातो उपकेंद्र के लिए जमीन उपलब्ध कराने पर जिला प्रशासन को धन्यवाद भी दिया। कहा कि विभाग अपनी तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटा है। 

करसड़ा प्लांट पहुंचे डीएम, देखी तैयारियां
शहर को कूड़ा मुक्त बनाने और सफाई व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए नगर निगम और जिला प्रशासन ने प्रयास तेज कर दिया है। शनिवार को जिलाधिकारी विजय किरन आनंद ने करसड़ा पहुंचकर कूड़ा प्लांट को चालू करने की तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने प्लांट का जिम्मा संभाल रही एनटीपीसी के अधिशासी अभियंता को 15 दिन के भी चहारदीवारी, हैंडपंप दुरुस्त कराने और टिन शेड आदि का काम पूरा करने को कहा ताकि

इस महीने के अंत तक इसे चालू करा दिया जाए। 
एनटीपीसी के अधिकारियों ने डीएम से अनुरोध किया कि विजली कनेक्शन नहीं होने से दिक्कत हो रही है। इस पर डीएम ने बिजली विभाग के अधिकारियों को कनेक्शन देने का निर्देशित दिया। इसके अलावा उन्होंने रमना कूड़ा डंपिंग ग्राउंड का भी स्थलीय निरीक्षण किया और नगर निगम के अधिकारियों को निर्देश दिया कि कूड़े को व्यवस्थित करें।

वहीं, भगवानपुर स्थित सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट देखने भी डीएम पहुंचे। वहां पानी की जांच करने की विधि और प्रयोगशाला को देखा। इस दौरान उन्होंने केंद्र और प्रदेश सरकार के स्तर पर लंबित परियोजनाओं पर शासन को पत्र भेजने का निर्देश दिया।