काम की खबर: काशी के गंगा घाटों पर कार्यक्रम का लगेगा शुल्क, नगर निगम से लेनी होगी अनुमति
नगर निगम की कार्यकारिणी की बैठक में चर्चा हुई कि गंगा घाट पर आए दिन विभिन्न कार्यक्रम होते हैं। इससे निगम को किसी प्रकार की आय नहीं हो रही है। इसके लिए उपविधि तैयार करने के प्रस्ताव को पास किया गया।
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
विस्तार
काशी के गंगा घाटों पर अब किसी भी कार्यक्रम के लिए नगर निगम से अनुमति लेनी होगी। निगम इसके लिए शुल्क भी वसूलेगा। इसके लिए उपविधि बनाकर शासन से अनुमति ली जाएगी। अनुमति के बाद इसे लागू किया जाएगा। यह निर्णय नगर निगम की कार्यकारिणी की बैठक में लिया गया।
बैठक में हुई ये चर्चा
मेयर अशोक कुमार तिवारी की अध्यक्षता में हुई कार्यकारिणी की बैठक में चर्चा हुई कि गंगा घाट पर आए दिन विभिन्न संस्थाओं और व्यक्तियों की ओर से कार्यक्रम होते हैं। इससे निगम को किसी प्रकार की आय नहीं हो रही है। इसके लिए उपविधि तैयार करने के प्रस्ताव को पास किया गया। इसी प्रकार नामांतरण के लिए भी उपविधि तैयार की जाएगी। उपविधि बनाने के बाद इस पर आपत्तियां ली जाएंगी। इनका निस्तारण करने के बाद इसे लागू करने के लिए शासन में भेजा जाएगा।
मंजूरी मिलते ही इसे लागू कर दिया जाएगा। उप सभापति सुरेश चौरसिया ने 26 अक्तूबर और 16 नवंबर को हुई कार्यकारिणी की बैठक के बिंदुओं की पुष्टि का प्रस्ताव रखा। इसे सर्वसम्मति से पास किया गया। सुबह 11 बजे से ढाई बजे तक चली बैठक में कार्यकारिणी की अगली बैठक 27 दिसंबर को होने पर सहमति बनी।
कार्यकारिणी सदस्य मदन मोहन दूबे ने कहा कि नामांतरण की कार्रवाई में देरी की जा रही है। जबकि जनहित गारंटी के तहत नामांतरण का काम 45 दिन में पूरा होना चाहिए। इस पर मेयर ने नगर आयुक्त से कहा कि सभी जोनल अधिकारियों को आदेश जारी करें कि 45 दिन में नामांतरण कार्य पूरा करें। सभी विलंबित पत्रावलियों का निस्तारण कराएं।
भूमि का चिह्नांकन कर तय होगी चौहद्दी, लगेगा बोर्ड
बैठक में सीमा विस्तारित क्षेत्रों में सरकारी जमीनों, तालाबों, कुंडों के चिह्नांकन के बारे में पूछने पर अपर नगर आयुक्त राजीव कुमार राय ने बताया कि सीमा विस्तारित क्षेत्रों में जमीन के चिह्नांकन की कार्यवाही जारी है। अब तक 212 जमीनों का चिह्नांकन किया गया है। इसमें गढ़ही, तालाब, बंजर भूमि एवं सरकारी जमीनें हैं। जिला प्रशासन से अतिरिक्त लेखपालों की मांग की गई है। मेयर ने आदेश दिया कि अभियान चलाकर आगामी एक माह में हर हाल में काम पूरा कराएं। अभियान के दौरान सामान्य विभाग की एक टीम साथ में वैन लेकर चलेगी। मौके पर ही जमरनों का चिह्नांकन कर चौहद्दी तय होगी। साथ ही नगर निगम का बोर्ड लगाया जाएगा।
नगर सीमा में तीन महापुरुषों की लगेगी प्रतिमा
नगर सीमा में तीन महापुरुषों की प्रतिमा लगेगी। कार्यकारिणी सदस्य मदन मोहन दुबे ने प्रस्ताव रखा कि शिवाजी महाराज, काशी नरेश महाराज (विभूति नारायण सिंह) औरपंडित दीन दयाल उपाध्याय की प्रतिमाएं लगाई जाएं। इस प्रस्ताव को सभी सदस्यों ने पास किया।
सड़क और गली निर्माण के सभी कार्य 31 तक कराएं शुरू
बैठक में सड़क, गलियों के निर्माण के बारे में मेयर ने जानकारी मांगी। मुख्य अभियंता मोइनुद्दीन ने बताया कि कई कार्य शुरू हो गए हैं। कुछ टेंडर की कार्रवाई में हैं। मेयर ने कहा कि जनहित में सभी कार्यों का टेंडर अति अल्पकालिक किया जाए। सभी कार्य को 31 दिसंबर तक शुरू कराएं। मेयर ने नगर निगम भवन में लगे लिफ्ट तत्काल ठीक कराने को कहा। हृदय योजना में लगी सभी हेरिटेज लाइटों का सर्वे कर तत्काल मरम्मत कराएं।
विधानसभावार पार्षदों से नोट कर सीवर समस्या कराएं दूर
कार्यकारिणी की बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय
- 27 दिसंबर को कार्यकारिणी की बैठक में सभी अधिकारी अभिलेखों, टेंडर का विवरण लेकर उपस्थिति होंगे।
- गोदौलिया से मैदागिन तक चल रहे गोल्फ कार्ट वाहन का चार्जिंग स्टेशन दशाश्वमेध जोन में बनाया जाएगा।
- निगम के सभी वाहनों का मेंटनेंस कार्य अधिकृत कंपनी से किया जाएगा। ठेकेदारों से मरम्मत का कार्य नहीं होगा।
- नगर में सभी स्ट्रीट लाइटों की मरम्मत के लिए हर जोन में अलग-अलग कंपनियों को काम दिया जाएगा।
- निगम की सभी 1482 दुकानों की किराया दरें सर्किल दर पर होगा। दुकानों के लिए कैटेगरी का निर्धारण होगा।
- 31 दिसंबर तक आठ लोडर मशीनें मंगाई जाएंगी, अभियान के दौरान उत्पीड़न की शिकायत पर लगाम लगाएं।
- मेहता हास्पिटल के पास 1633.81 वर्गमीटर की भूमि श्रीवारी केमिकल फैक्टरी को लीज पर दिया जाए। इसके लिए 10 लाख रुपये प्रतिमाह की दर से पैसा लेने और पांच
- साल तक के लिए ही लीज पर देने का प्रस्ताव रखा गया।
- लीज पर ली गई बिरला हास्पिटल की भूमि के लिए 99,999 रुपये प्रतिवर्ष लेने और 30 साल तक लीज पर देने का प्रस्ताव रखा गया। नगर निगम की दुकानों का वरासत और
- सिकमी किरायेदारी लागू करने का प्रस्ताव।