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यूपी बजट 2021: बनारस में लाइट मेट्रो का रास्ता साफ, जल्द आएगी ट्रैक पर

Mon, 22 Feb 2021 04:55 PM IST
गीतार्जुन गौतम न्यूज डेस्क, अमर उजाला, वाराणसी
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, वाराणसी Published by: गीतार्जुन गौतम Updated Mon, 22 Feb 2021 04:55 PM IST
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UP budget 2021: banaras light metro will run on track soon in varanasi
यूपी बजट। - फोटो : amar ujala

उत्तर प्रदेश के सरकार ने आज राज्य का पांचवा बजट पेश किया। जिसमें राज्य के कई शहरों में चलने वाली लाइट मेट्रो का रास्ता भी साफ हो गया है। इसके साथ ही अब पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र बनारस में भी लाइट मेट्रो दौड़ेगी।

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जाम की समस्या से जूझ रही काशी को जल्द ही लाइट मेट्रो की सौगात मिल सकती है। प्रदेश सरकार ने अपने बजट में वाराणसी लाइट मेट्रो के लिए सौ करोड़ का प्रावधान किया है। इससे माना जा राहा है कि तरना से लंका के बीच काशीवासी मेट्रो की जल्दी सवारी ही करेंगे।
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इससे पहले केंद्र सरकार ने भी आम बजट में टू टीयर शहरों के लिए लाइट मेट्रो के संचालन के लिए बजट का प्रावधान किया है। वाराणसी में मेट्रो संचालन के लिए लंबे समय से कवायद चल रही है। तरना से लंका के बीच करीब 16 किमी ट्रैक का निर्माण किया जाना है। यह बनारस का पहला लाइट मेट्रो रूट होगा।

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पहले फंड जुटाने में आ रह समस्याओं के कारण मेट्रो की फाइल ट्रैक पर नहीं आ पा रही थी। प्रदेश सरकार ने लाइट मेट्रो के लिए बजट का प्रावधान करके इस समस्या का समाधान कर दिया है। मंडलायुक्त दीपक अग्रवाल ने बताया कि शासन के निर्देश पर हम कार्रवाई शुरू करेंगे। फिलहाल राइट्स मेट्रो की सर्वे रिपोर्ट शासन भेजी गई है।

बजट के कुछ महत्वूर्ण बिंदु
पूर्वांचल एक्सप्रेस वे परियोजना के लिए 1107 करोड़ रुपये  
- बुन्देलखण्ड एक्सप्रेस वे परियोजना के लिए 1492 करोड़ रुपये 
- गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस वे परियोजना के लिए 860 करोड़ रुपये   
- गंगा एक्सप्रेस वे परियोजना में भूमिग्रहण के लिए 7200 करोड़ रुपये  
- गंगा एक्सप्रेस वे परियोजना में निर्माण के लिए 489 करोड़ रुपये 
- सड़कों और सेतु निर्माण के लिए 12,441 करोड़ रुपये 
- सडकों और सेतुओं के अनुरक्षण के लिए 4,135 करोड़ रुपये 
- गांवों को पक्के सड़क मार्ग से जोड़ने के लिए 695 करोड़ रुपये 
- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए 5000 करोड़ रुपये 
- पूर्वांचल की विशेष योजनाओं के लिए 300 करोड़ रुपये  
- बुंदेलखंड क्षेत्र की  विशेष योजनाओं के लिए करोड़ रुपये   
- बीमा के लिए 600 करोड़ की व्यवस्था  
- प्रदेश की नहरों के लिए 700 करोड़ रुपये  
- डिजिटल स्वास्थ्य मिशन के लिए 32 करोड़ रुपये  
- चित्रकूट में पर्यटन के लिए 20 करोड़ रुपये  
- वाराणसी में पर्यटन के लिए 100 करोड़ रुपये 
 

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