Gyanvapi Case: ज्ञानवापी प्रकरण में अधिवक्ताओं की टीम रखेगी केंद्र सरकार का पक्ष, 12 जुलाई को होगी सुनवाई
वाराणसी के बहुचर्चित ज्ञानवापी-मां श्रृंगार गौरी प्रकरण के मुकदमों में अब केंद्र सरकार का प्रवेश हुआ है। अदालत में चार अधिवक्ताओं की टीम केंद्र सरकार का पक्ष रखेगी। जिला जज की अदालत के आदेश से ज्ञानवापी-मां श्रृंगार गौरी मूल वाद और उसी की प्रकृति के सात अन्य मुकदमों की सुनवाई एकसाथ शुरू हुई है।
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Add as a preferredवाराणसी के बहुचर्चित ज्ञानवापी-मां श्रृंगार गौरी प्रकरण में चार अधिवक्ताओं की टीम केंद्र सरकार का पक्ष रखेगी। इसके लिए भारत सरकार की ओर से अदालत में अधिवक्ता अमित कुमार श्रीवास्तव के नेतृत्व में अधिवक्ता राहुल मिश्रा, रजनीश अग्रवाल व शंभू शरण सिंह ने जिला जज की अदालत में प्रार्थना पत्र दाखिल किया है।
केंद्र सरकार के अधिवक्ताओं ने अदालत से वाद-पत्र व अंतरिम निषेधाज्ञा और उससे संबंधित सबूत की कॉपी वादी से दिलाने की मांग की है। जिला जज की अदालत के आदेश से ज्ञानवापी-मां श्रृंगार गौरी मूल वाद और उसी की प्रकृति के सात अन्य मुकदमों की सुनवाई एकसाथ शुरू हुई है। सुनवाई की अगली तिथि 12 जुलाई नियत की गई है।
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सात मुकदमों में से तीन में प्रतिवादी है यूनियन ऑफ इंडिया
अधिवक्ता अमित कुमार श्रीवास्तव ने शनिवार को बताया कि जो सात अन्य मुकदमे ज्ञानवापी-मां श्रृंगार गौरी मूल वाद के साथ सुने जाने हैं, उनमें से तीन में यूनियन ऑफ इंडिया प्रतिवादी है।
इनमें मां श्रृंगार गौरी रंजना अग्निहोत्री बनाम यूनियन ऑफ इंडिया वगैरह, सत्यम त्रिपाठी वगैरह बनाम यूनियन ऑफ इंडिया वगैरह और मां गंगा वजरिये सुरेश चाक्रवाण वगैरह बनाम यूनियन ऑफ इंडिया वगैरह का मुकदमा शामिल है। अधिवक्ता अमित ने कहा कि वह और उनके साथी तीनों मुकदमे में केंद्र सरकार का पक्ष रखेंगे। इसलिए वादी से वाद-पत्र व अंतरिम निषेधाज्ञा और उससे संबंधित सबूत की कॉपी वादी से दिलाने की मांग की गई है।
