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Varanasi News: बेसिक शिक्षा विभाग में पदोन्नति के लिए 23 अक्तूबर तक देनी होगी वरिष्ठता सूची
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उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव ने परिषदीय विद्यालयों में कार्यरत अध्यापकों की वरिष्ठता सूची तैयार करने का आदेश शनिवार को जारी किया। उन्होंने सभी बेसिक शिक्षा अधिकारियों से यह सूची 23 अक्तूबर तक उपलब्ध कराने को कहा है।
बीएसए भूपेंद्र सिंह ने बताया कि आदेश के क्रम में सबसे पहले जिला स्तर पर अनंतिम वरिष्ठता सूची प्रकाशित की जाएगी। इसके बाद शिक्षकों से आपत्तियां मांग कर उनका निस्तारण किया जाएगा। अंतिम वरिष्ठता सूची बनेगी। जिले स्तर पर वरिष्ठता सूची तैयार करने की पूरी कार्रवाई तीन सप्ताह में पूरी करने को कहा गया है। सभी कार्रवाई पूरी कर अंतिम वरिष्ठता सूची परिषद कार्यालय को 23 अक्तूबर तक उपलब्ध कराने को कहा गया है। वाराणसी मंडल के चार जिलों में करीब दो हजार शिक्षक योजना के दायरे में आएंगे, जिसमें करीब 650 शिक्षक अकेले वाराणसी के हैं।
उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष सकलदेव सिंह ने बताया कि वर्ष 2016 के बाद से इन शिक्षकों का पदोन्नति नहीं हो सका है। यह आदेश इन शिक्षकों के लिए अच्छी खबर है। उन्होंने बताया कि पहले अदालती मुकदमों के कारण वरिष्ठता निर्धारण में कई जटिलताएं थीं, लेकिन नए निर्देशों में स्पष्ट किया गया है कि फैसलों और नियमावली को ध्यान में रखकर ही सूची बनाई जाएगी। नई सूची बन जाने के बाद शिक्षकों की पदोन्नति की प्रक्रिया आसान हो जाएगी।
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बीएसए भूपेंद्र सिंह ने बताया कि आदेश के क्रम में सबसे पहले जिला स्तर पर अनंतिम वरिष्ठता सूची प्रकाशित की जाएगी। इसके बाद शिक्षकों से आपत्तियां मांग कर उनका निस्तारण किया जाएगा। अंतिम वरिष्ठता सूची बनेगी। जिले स्तर पर वरिष्ठता सूची तैयार करने की पूरी कार्रवाई तीन सप्ताह में पूरी करने को कहा गया है। सभी कार्रवाई पूरी कर अंतिम वरिष्ठता सूची परिषद कार्यालय को 23 अक्तूबर तक उपलब्ध कराने को कहा गया है। वाराणसी मंडल के चार जिलों में करीब दो हजार शिक्षक योजना के दायरे में आएंगे, जिसमें करीब 650 शिक्षक अकेले वाराणसी के हैं।
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उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष सकलदेव सिंह ने बताया कि वर्ष 2016 के बाद से इन शिक्षकों का पदोन्नति नहीं हो सका है। यह आदेश इन शिक्षकों के लिए अच्छी खबर है। उन्होंने बताया कि पहले अदालती मुकदमों के कारण वरिष्ठता निर्धारण में कई जटिलताएं थीं, लेकिन नए निर्देशों में स्पष्ट किया गया है कि फैसलों और नियमावली को ध्यान में रखकर ही सूची बनाई जाएगी। नई सूची बन जाने के बाद शिक्षकों की पदोन्नति की प्रक्रिया आसान हो जाएगी।
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