अगर ये प्रस्ताव पास हुआ तो यूपी का पहला मॉडल शहर बन जाएगा बनारस

शहरी क्षेत्र में भवन के निर्माण का नक्शा पास करने की व्यवस्था अभी तक वाराणसी विकास प्राधिकरण (वीडीए) के पास है। आवेदक को 1100 रुपये प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से विकास शुल्क जमा करना पड़ता है। 

महाराष्ट्र और गुजरात सहित कई प्रदेशों में नक्शा पास करने का अधिकार नगर निगम को है। मध्य प्रदेश में टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग है, जो जिला प्रशासन के अधीन होता है और नगरीय क्षेत्र में विकास कार्र्य कराता है। इसी आधार पर उत्तर प्रदेश में भी यह व्यवस्था लागू करने के लिए वाराणसी नगर निगम की कार्यकारिणी में प्रस्ताव रखा जाएगा।

अगर नगर निगम प्रस्ताव को सर्वसम्मत्ति से पास कर देगा तो इसे शासन को भेजा जाएगा। शासन इस प्रस्ताव को विधानसभा में रखेगा। आम सहमति होने पर प्राधिकरण और नगर निगम के अधिनियमों में बदलाव कर नई व्यवस्था लागू होगी।