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मुख्यमंत्री के आदेश पर आज से सरकारी कार्यालयों में 50 फीसदी कर्मी ही करेंगे काम

Mon, 12 Apr 2021 03:02 PM IST
गीतार्जुन गौतम न्यूज डेस्क, अमर उजाला, वाराणसी
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, वाराणसी Published by: गीतार्जुन गौतम Updated Mon, 12 Apr 2021 03:02 PM IST
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Half  employees work in government offices due to corona infecrtion increasing in varanasi
कोरोना वायरस (प्रतीकात्मक तस्वीर) - फोटो : iStock

बढ़ते कोरोना के चलते सोमवार से सरकारी कार्यालय तो खुलेंगे, लेकिन कर्मचारियों की संख्या आधी रहेगी। सभी सरकारी कार्यालयों में विभागाध्यक्षों ने 50 फीसदी कर्मचारियों के लिए रोस्टर जारी कर दिया है। एक दिन छोड़कर कर्मचारियों को कार्यालय आना होगा। कुछ कार्यालयों में एक-एक सप्ताह का भी रोस्टर जारी किया है। घर से काम करने वाले कर्मचारियों को यूजर आईडी और पासवर्ड के माध्यम से आईजीआरएस सहित अन्य पोर्टल के काम सौंपे गए हैं। उन्हें निर्देश भी दिया गया है कि वे फोन पर हमेशा संपर्क में रहेंगे।

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मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी के सभी सरकारी, अर्ध सरकारी और निजी कार्यालयों में 50 फीसदी कर्मचारियों के कार्यालय में काम करने का निर्देश दिया है। बाकी 50 फीसदी कर्मचारी घर से ही काम करेंगे। मंडलायुक्त दीपक अग्रवाल ने बताया कि सभी विभागाध्यक्षों को सुविधा के हिसाब से रोस्टर बनाने का निर्देश दिया है। इसमें घर से काम करने वाले कर्मचारी अपने मोबाइल व इलेक्ट्रानिक साधनों के माध्यम से कार्यालय के संपर्क में रहेंगे। जरुरत पड़ने पर उन्हें भी कार्यालय आना होगा। किसी भी दशा में घर से काम करने वाले कर्मचारी मुख्यालय नहीं छोड़ेंगे।
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आकस्मिक सेवाओं से जुड़े विभागों में नहीं लागू होगा आदेश
50 फीसदी कर्मचारियों की मौजूदगी का आदेश उन्हीं विभागों में लागू होगा, जो कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए आवश्यक सेवाओं से नहीं जुड़े हैं। कोविड-19 की रोकथाम में प्रत्यक्ष भूमिका निभा रहे विभाग में कर्मचारी पूर्ववत व्यवस्था के साथ काम करेंगे।

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शिकायतों के लिए ऑनलाइन माध्यम अपनाएं
मंडलायुक्त दीपक अग्रवाल ने अपील की है कि आम आदमी अपनी शिकायतों को कार्यालय में पहुंच कर देने की बजाय ऑनलाइन माध्यम का उपयोग करें। इसमें सरकारी सीयूजी के व्हाट्सअप, ईमेल और आईजीआरएस के माध्यम से अपनी शिकायतें दर्ज कराएं। इससे अनावश्यक भीड़ से बचने के साथ ही शिकायतकर्ता की समस्या के समाधान में पारदर्शिता आएगी। सभी विभागोें को ऑनलाइन शिकायतों के समाधान के निर्देश दिए गए हैं।

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